सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६२

प्रस्तावनाः सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल संसद्को अधिवेशन नभएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७२ अनुसार यो अध्यादेश जारी गरिबक्सेको छ ।

१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भः
(१) यस अध्यादेशको नाम 'सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२' रहेको छ ।
(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. रेडियो ऐन, २०१४ मा संशोधनः रेडियो ऐन, २०१४ को दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ-
"तर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिमार्फ दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्ने ग्राहकले वा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ बमोजिम स्याटेलाइट, केबुल वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्न, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक तथा सूचनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा भू-उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतपत्र वा स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था वा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थामार्फत सो प्रसारण उपभोग गर्ने ग्राहकले दूरसञ्चार वा प्रसारणसम्बन्धी रेडियो यन्त्र राख्न, बनाउन वा प्रयोग गर्नको लागि यस ऐनबमोजिम लाइसेन्स लिनुपर्ने छैन ।"

३. राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ मा संशोधन
राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को,
(१) दफा ३० को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (५क) थपिएको छ,
"(५क) कसैले दफा ३२ विपरीत समाचार सङ्कलन वा बिक्री वितरण गरेमा निजलाई पचास हजार रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।"
(२) दफा ३२ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छः
"(२) उपदफा (१) बमोजिमका समाचार समितिहरूले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल अधिराज्यभित्र आफ्नो समाचार बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन् ।
तर समितिलाई समाचार बिक्री वितरण गर्दा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन ।"

४. छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को,
(१) दफा १४ को,
(क) खण्ड (क) मा रहेका "श्री ५ को" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "श्री ५ वा राजपरिवारका सदस्यको" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(ख) खण्ड (ग) पछि देहायको खण्ड (ग१) थपिएको छः
"(ग१) प्रचलित कानुनबमोजिम अपराध मानिने काम गर्न दुरुत्साहन दिने,"
(२) दफा १६ को उपदफा (१) को,
(क) शुरुमा "दफा १४ वा १५ बमोजिम प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध वा निषेध गरिएका कुरा, समाचार, सूचना वा अन्य पाठ्यसामग्री भएको वा" भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
(ख) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखिएको छः-
"(घ) आतङ्ककारी, आतङ्कवाद वा विध्वंसात्मक गतिविधिलाई मद्दत, टेवा वा प्रोत्साहन पुर्‍याउने,"
(ग) खण्ड (ख) र (ङ) झिकिएका छन् ।
(३) दफा २७ मा रहेका "दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दश हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(४) दफा २८ को ठाउँ ठाउँमा रहेका "पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(५) दफा २९ मा रहेका "पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(६) दफा ३० मा रहेका "पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

५. प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा संशोधनः
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा रहेका "पूरै रोक लगाउन" भन्ने शब्दहरू पछि "वा निजले पाएको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र रद्द गर्न" भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।

६. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ मा संशोधनः
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को,
(१) दफा २ को खण्ड (ग) मा रहेका "वा टेलिभिजन" भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।

(२) दफा ५ मा रहेका "समाचारमूलक कार्यक्रम" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "सूचनामूलक कार्यक्रम" भन्ने शब्दहरू राखी सो दफामा देहायको स्पष्टीकरण थपिएको छ ।

"स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "सूचनामूलक कार्यक्रम" भन्नाले स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, जनसङ्ख्या, वातावरण, मौसम वा सडक यातायात जस्ता विकास निर्माणसम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउने वा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले तयार गरिएको कार्यक्रमलाई जनाउँनेछ ।"

(३) दफा ६ पछि देहायको दफा ६ क थपिएको छः-
"६क इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र नदिइनेः

(१) प्रचलित कानुन वा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई एकैपटक वा पटकपटक गरी रेडियो, टेलिभिजन र प्रकाशनमध्ये कुनै दुईभन्दा बढीको इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र दिइने छैन ।

(२) प्रचलित कानुन वा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले रेडियो, टेलिभिजन र प्रकाशनको इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पाएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभत्र रेडियो, टेलिभिजन र प्रकाशनमध्ये कुनै दुईको प्रसारण वा प्रकाशन गर्न छनोट गरी बाँकीको हकमा छुट्टै व्यक्ति, संस्था वा व्यवस्थापनद्वारा प्रसारण वा प्रकाशनको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले रेडियो, टेलिभिजन वा प्रकाशनमध्ये कुनै दुई प्रसारण वा प्रकाशन गर्न छनोट नगरेमा वा छुट्टै व्यक्ति, संस्था वा व्यवस्थापनद्वारा प्रसारण वा प्रकाशनको व्यवस्था नगरेमा श्री ५ को सरकारले निजले रेडियो वा टेलिभिजन प्रसारण गर्न पाएको इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ ।"

(४) दफा ९ को उपदफा (१) रहेका "सङ्गठित संस्था वा संयुक्त लगानीमा स्वदेशी र विदेशी व्यक्ति वा" भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।
(५) दफा ११ पछि देहायको दफा ११ क. थपिएको छः
"११ क. स्वीकृति नलिई अन्य ठाउँबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्न नहुनेः
कुनै पनि प्रसारण संस्थाले श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नलिई एक ठाउँबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम एकैपटक अन्य ठाउँबाट प्रसारण गर्न पाउने छैन ।"

(६) दफा १५ को सट्टा देहायको दफा १५ राखिएको छः-
"१५. प्रसारण गर्न नपाउनेः
कसैले पनि देहायका सामग्री प्रसारण गर्न पाउने छैनः-
(क) राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयका कुराहरू,
(ख) अश्लील किसिमका सामग्री,
(ग) सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका सामग्री,
(घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतङ्क पैदा गर्ने सामग्री,
(ङ) कुनै पनि जात(जाति, भाषा, धर्म वा संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अपहेलना, अपमानित वा अवमूल्यन गर्ने सामग्री,
(च) कुनै खास क्षेत्रमा बसोवास गरेको आधारमा कुनै पनि जातिलाई भेदभाव , अपहेलना, अपमानित वा अवमूल्यन हुने सामग्री,
(छ) नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुने सामग्री,
(ज) प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध वा निषेध गरिएका कुरा वा सामग्री ।"

(७) दफा १७ को उपदफा (२) मा रहेका "दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दश हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना" भने शब्दहरू राखिएका छन् ।

७. गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ मा संशोधनः
गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ को,
(१) दफा ३ मा रहेका "प्रकाशित गरेमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रसारण वा प्रकाशन गरेमा" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(२) दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ राखिएको छ :
"५. बेइज्जती गरेमा वा बेइज्जती हुने कुरा प्रसारण वा प्रकाशन गरेमा दण्डसजायः
(१) कसैले अरू कसैको बेइज्जती गरेमा निजलाई पाँच हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले अरू कसैको बेइज्जती हुन जान्छ भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भई कुनै कुरा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारको माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गरेमा निजलाई दुई लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा छ महिनादेखि दुई वर्षम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।"
(३) दफा ६ को ठाउँ ठाउँमा रहेका "छापिएको वा खोदिएको" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रकाशन वा प्रसारण गरिएको" भन्ने शब्दहरू र "एकसय रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(४) दफा ७ मा रहेका "एकसय रुपियाँदेखि पाँचसय रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(५) दफा ८ मा रहेका "एकसय रुपियाँदेखि पाँचसय रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(६) दफा १० मा रहेका "पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरू र "एक सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "दश हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

लालमोहर सदर मिति २०६२।६।२३।१