नेपालको
अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो संशोधन
प्रस्तावनाः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई संशोधन
गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका-संसद्ले यो संशोधन जारी गरेको
छ ।
१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः -१) यस संशोधनको नाम "नेपालको
अन्तरिम संविधान, -दोस्रो संशोधन), २०६४" रहेको छ । -२) यो
संशोधन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा संशोधन ः नेपालको
अन्तरिम संविधान, २०६३ -यसपछि "संविधान" भनिएको) को धारा
३३ को खण्ड -क) मा रहेका "२०६४ जेठ महिनाभित्र" भन्ने
शब्दहरूको सट्टा "२०६४ साल मङ्सिर महिनाभित्र" भन्ने शब्दहरू
राखिएका छन् ।
३. संविधानको धारा ३८ मा संशोधन ः संविधानको धारा ३८ को उपधारा
-७) को खण्ड -क) पछि देहायको खण्ड -क१) थपिएको छ ः-
"-क१) धारा ५५ क. बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव
पारित भएमा,"
४. संविधानको धारा ४० मा संशोधन ः संविधानको धारा ४० मा रहेको "प्रधानमन्त्रीले"
भन्ने शब्दपछि "राजनीतिक सहमतिको आधारमा" भन्ने शब्दहरू
थपिएका छन् ।
५. संविधानको धारा ५१ मा संशोधन ः संविधानको धारा ५१ को उपधारा
-२) पछि देहायको उपधारा -३) थपिएको छ ः-
"-३) व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशन वा बैठक चालू नरहेको वा
स्थगित रहेको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी व्यवस्थापिका-संसद्का
तत्काल कायम रहेका सम्पर्ूण्ा सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक चौथाई
सदस्यहरूले समावेदन गरेको मितिले १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी प्रधानमन्त्रीले
मिति र समय तोकी त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बोलाउनेछ र त्यसरी तोकिएको
मिति र समयमा व्यवस्थापिका-संसद्को अधिवेशन वा बैठक प्रारम्भ हुने
वा बस्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि "समावेदन" भन्नाले
निवेदन पेस गर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको लिखत सम्झनर्ुपर्छ ।"
६. संविधानमा धारा ५५क थप ः संविधानको धारा ५५ पछि देहायको धारा
५५क थपिएको छ ः-
"५५क विश्वासको मत ः -१) प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि
व्यवस्थापिका-संसद्को विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा
उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष प्रस्ताव
राख्न सक्नेछ ।
-२) व्यवस्थापिका-संसद्का सम्पर्ूण्ा सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक
चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीउपर व्यवस्थापिका-संसद्को विश्वास छैन
भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
तर, एउटै प्रधानमन्त्रीउपर छ महिनामा एकपटकभन्दा बढी अविश्वासको
प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।
-३) उपधारा -१) वा -२) बमोजिमको प्रस्तावको निर्ण्र्ााव्यवस्थापिका-संसद्का
तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दर्ुइतिहाई बहुमतबाट
हुनेछ ।"
७. संविधानमा धारा ५७क थप ः संविधानको धारा ५७ पछि देहायको धारा
५७क. थपिएको छ ः-
"५७क. विपक्षी दल ः व्यवस्थापिका-संसद्मा विपक्षी दल तथा त्यसको
नेतासम्बन्धी व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।"
८. संविधानको धारा ६५ मा संशोधन ः संविधानको धारा ६५ को खण्ड -ग)
पछि देहायको खण्ड -ग१) थपिएको छ ः-
-"ग१) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको,"
९. संविधानको धारा १५४क. मा संशोधन ः संविधानको धारा १५४ क.को ः-
-१) उपधारा -९) मा रहेका "निर्धारण गरिएको" भन्ने शब्दहरूपछि
"वा उपधारा -१०ग) बमोजिम पुनरावलोकन गरिएको" भन्ने शब्दहरू
राखिएका छन् ।
-२) उपधारा -१०) पछि देहायको उपधारा -१०क), -१०ख), -१०ग), -१०घ)
र -१०ङ) थपिएका छन् ः-
"-१०क) प्रधानमन्त्रीले उपधारा -१०) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन
मन्त्रिपरिषद्समक्ष राख्नेछ र मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका
लागि निर्वाचन आयोग तथा अन्य सम्बद्ध निकायमा पठाउनेछ ।
-१०ख) उपधारा -१०क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा -१०)
बमोजिम प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राविधिक रूपमा
नमिलेको देखिएको जिल्लाको हकमा पुनरावलोकन हुन आवश्यक भएको मन्त्रिपरिषद्ले
ठानेमा उपधारा -१) बमोजिम गठित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई निश्चित
समयावधि तोकी मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा सो प्रतिवेदन
एकपटकका लागि पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ ।
-१०ग) उपधारा -१०ख) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले अनुरोध गरेमा त्यस्तो
आयोगको अध्यक्ष र सदस्यले सोही अवधिभित्र मन्त्रिपरिषद्ले अनुरोध
गरेको विषयमा पुनरावलोकन गरी सोको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष
पेस गर्नुपर्नेछ ।
-१०घ) उपधारा -१०ग) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो प्रतिवेदनउपर
उपधारा -१०क) बमोजिमको कारबाई गर्नुपर्नेछ ।
-१०ङ) यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपधारा
-१०ग) बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सो प्रयोजनका लागि उपधारा -१०ख) को
अवधिभरका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धार्रण आयोग कायम रहेको मानिनेछ
।"
१०. संविधानको धारा १५५ मा संशोधन ः संविधानको धारा १५५ को उपधारा
-१) मा रहेको "यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा"
भन्ने शब्दहरूको सट्टा "यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को
सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश
र राजदूतको" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
११. संविधानको धारा १५९ मा संशोधन ः संविधानको धारा १५९ को उपधारा
-३) पछि देहायका उपधारा -३क) र -३ख) थपिएका छन्ः-
-३क) उपधारा -३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजाले संविधानसभाको
निर्वाचन हुन नदिन गम्भीर व्यवधान खडा गरेको ठहर गर्दै संविधानसभाको
निर्वाचन हुनुअगावै पनि व्यवस्थापिका-संसद्को तत्काल कायम रहेका
सम्पर्ूण्ा सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दर्ुइतिहाई बहुमतबाट राजासंस्था
कायम नरहने गरी प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछ ।
-३ख) उपधारा -३क) बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने निर्ण्र्ाामन्त्रिपरिषद्ले
गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष पेस गरिनेछ ।
संशोधन पारित मितिः २०६४ जेठ ३० गते ।
|
