नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो संशोधन

प्रस्तावनाः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका-संसद्ले यो संशोधन जारी गरेको छ ।
१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस संशोधनको नाम 'नेपालको अन्तरिम संविधान (पहिलो संशोधन), २०६३ रहेको छ ।
(२) यो संशोधन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा संशोधन ः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (यसपछि 'संविधान' मानिएको) को धारा ३३ को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) थपिएको छः
" (घ१) मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरू मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने ।"

३. संविधान, २०६३ को धारा ६३ मा संशोधन ः संविधानको धारा ६३ को ः
(१) उपधारा ३. को सट्टा देहायको उपधारा (३) राखिएको छ ः(
"(३) संविधानसभामा समान जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अनुरूप देहायबमोजिम निर्वाचित र मनोनयन हुने देहायका सङ्ख्याका सदस्यहरू रहनेछन् ः
(क) प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको जनसङ्ख्याका आधारमा त्यस्ता जिल्ला र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी धारा १५४ क.बमोजिम व्यवस्था भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएबमोजिमको सङ्ख्या बराबर निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित सदस्य,
(ख) सम्पर्ूण्ा मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार खण्ड (क) बमोजिमको सदस्य सङ्ख्या बराबर निर्वाचित हुने सदस्य,
(ग) राष्ट्रिय जीवनमा महìवपर्ूण्ा योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरूमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने सत्रजना सदस्य ।"
(२) उपधारा (३) पछि देहायको उपधारा (३क) थपिएको छ ः
"(३क) उपधारा (३) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सो खण्डबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संवत् २०५६ सालमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदाको बखत प्रचलित कानुनबमोजिम कायम रहेका प्रशासकीय जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्यालाई यथावत् राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धिका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ र त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेसको जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या कम भएका मधेसका प्रशासकीय जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ ।"
४. संविधानको धारा १३८ मा संशोधन ः संविधानको धारा १३८ को,
(१) उपधारा (१) मा रहेका 'लोकतान्त्रिक' भन्ने शब्दहरूपछि 'सङ्घीय शासन प्रणालीसहितको' भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
(२) उपधारा (३) मा रहेका 'राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी' भन्ने शब्दहरूको सट्टा 'राज्यको पुनःसंरचना तथा सङ्घीय शासन प्रणालीपछिको स्वरूपसम्बन्धी विषयको' भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
५. संविधानमा १५४क. थप ः संविधानको धारा १५४ पछि देहायको धारा १५४क. थपिएको छ ।
"१५४क. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ः (१) संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सक्नेछ, जसमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् ः-
(क) सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश - अध्यक्ष
(ख) भूगोलविद् - सदस्य
(ग) समाजशास्त्री वा जनसङ्ख्याविद् - सदस्य
(घ) प्रशासनविद् वा व्यवस्थापनविद् - सदस्य
(ङ) नेपाल सरकारको सेवामा रहेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत - सदस्य-सचिव
(२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
(३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कार्य अवधि सो आयोग गठन गर्दाका बखत नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ र त्यस्तो कार्यावधि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले थप गर्न सक्नेछ ।
(४) उपधारा (१) को र्सवमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी देहायबमोजिमको योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन ः-
(क) नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि उपाधि हासिल गरेको,
(ख) कम्तीमा पैँतालीस वर्षउमेर पूरा भएको,
(ग) उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।
(५) देहायका अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ ः-
(क) निजले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको मृत्यु भएमा ।
(६) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ६३ को उपधारा (३) र (३क) को अधीनमा रही त्यस्ता जिल्लाको जनसङ्ख्या र संविधानसभा सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी प्रत्येक जिल्लाको जनसङ्ख्याका आधारमा सो जिल्लाबाट निर्वाचित हुने त्यस्तो सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ र सो सङ्ख्या बराबर संविधानसभाको सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा समान जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा प्रत्येक प्रशासकीय जिल्लाको सिमाना, भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा र त्यस्तो जिल्लामा बसोवास गर्ने बासिन्दाको सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।
(८) उपधारा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत निर्वाचन जिल्लामा कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रभन्दा कम हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने छैन ।
(९) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।
(१०) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउनेछ ।
(११) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो कार्याविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ ।
(१२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा क्रमशः निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तसरह हुनेछ ।
(१३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।"
व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको मितिः २०६३ फागुन २५ गते शुक्रबार ।