बुइँगल (आर्काइब)

पहिले यो वेब साइटमा राखिएका सामग्रीहरू

तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनको विज्ञप्ति

यस विज्ञप्तिमा 'अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता र वाक् स्वतन्त्रता मिसन' का अनुगमन एवं सिफारिस समाविष्ट छन् । यो तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मिसन हो । यसअघि २००५ जुलाई र २००६ मार्चमा मिसन आएका थिए । प्रेस स्वतन्त्रता सुदृढीकरणको पैरवी र यो प्राप्तिका लागि ठोस गतिविधिहरूको पहिचान मिसनका लक्ष्य हुन् ।
लोकतन्त्र पुनःस्थापना प्रक्रिया, शान्ति र प्रेस स्वतन्त्रका लागि गत वैशाख (अप्रिल २००६) यता नेपालमा भएका प्रगतिको हामी हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि, सञ्चार स्वतन्त्रताको संस्थागत विकासमा विश्वस्त हुने स्थितिमा पुग्न अझ धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

यी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनका लागि नेपाली मिडियाले खेलेको अहम् भूमिका एवं मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा लैजान पुर्याएको उल्लेख्य योगदानको हामी प्रशंसा गर्र्छौं ।

प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान लोकतन्त्रको प्राण हो । शान्ति प्रक्रिया, निर्वाचन र अन्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिक समाजले सुसूचित र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने निश्चितताका लागि मिडिया महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानव विकास र सुरक्षाका सबालमा सरकारको खबरदारीका लागि मिडियाको पहिचान स्थापित छ । लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन, मानव अधिकार संरक्षणमा पनि स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम मुख्य जग हुन् । नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा प्रेस तथा वाक् स्वतन्त्रताको पहिचानमा यी भूमिका प्रतिबिम्बित हुन्छन् ।

मिसनले प्रधानमन्त्री, सात दलका नेताहरू, माओवादी नेतृत्व, सभामुख, सांसदहरू, सञ्चारकर्मीहरू, व्यावसायिक संघ-संगठनका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका सदस्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्यो । राजनीतिक नेताहरूसहितका ती भेटघाटमा प्रेस एवं वाक् स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको संरक्षण एवं उन्नतिमा सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका पहिचानका लागि साझा प्रतिबद्धता मिलेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान लागि मिसनका क्रममा हामीसँग व्यक्त गरिएका राजनीतिक चाहना ठोस व्यवहारमा उतारिनुपर्छ ।

उच्चस्तरीय मिडिया आयोग गठनलगायत नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षामा चालिएका कदमको मिसन स्वागत गर्छ । यी लक्ष्य हासिल गर्ने अवसरका लागि अब नेपालमा महत्त्वपूर्ण मार्ग खुलेको छ । यसलाई अत्यधिक लाभमा रूपान्तरण गर्न तत्काल लागिपर्नु जरुरी छ ।

अनुगमन र सिफारिस
स्वतन्त्र र समावेशी सञ्चार माध्यमको विकासमा सहजकार्यका लागि नेपाली मिडिया समुदायले प्रस्तुत गरेका आममुद्दाहरूको सम्बोधन गरिनु अत्यावश्यक छ । मिडियासँगको अन्तरक्रियाका आधारमा परिवर्तनका लागि मिसनले निम्नलिखित ५ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । यहाँ प्रस्तुत अनुगमन र सिफारिसहरू यथेष्ठ होइनन्, बरु तत्कालका लागि अत्यावश्यक हुन् ।

१. अन्तरीम संविधान
हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार, अन्तरीम संविधान मस्यौदा वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधानमा २०४६ सालको संविधानभन्दा थोरै फरक छ । वर्तमान सन्दर्भमा २०४६ को संविधानले पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र यस क्षेत्रमा नेपाली नागरिक समाजका मागहरूलाई समेट्न सक्दैन ।

वाक् एवं प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तरीम संविधान मस्यौदाका प्रावधान पूर्ण समीक्षा गरी यी आधारभूत अधिकारहरूको दह्रो संरक्षण प्रत्याभूत गर्ने गरी सुधारिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिफारिस छ ।

२. सञ्चार कानुनको पुनरावलोकन
नेपाली कानुनका प्रावधानहरू प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नियन्त्रणमुखी छन् । उदाहरणका लागि शाही शासनमा समाचार प्रसारण रोक्न प्रसारण विधेयक ल्याइयो । र्सवसाधारण संलग्न, सामुदायिक र व्यावसायिक प्रसारणजस्ता त्रिसम्बन्धीय संरचना दिन यो सफल भएन । गालीबेइज्जती अझै आपराधिक कार्य बनिरहेको छ र सुरक्षा विधेयकले प्रकाशन अधिकारमा छेकबार लगाएको छ ।

मिडियालाई प्रभावित गर्ने यस विधेयकको विस्तृत समीक्षाका लागि हामी सिफारिस गर्छौँ जुन बृहत् परामर्शमा आधारित भई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका प्रावधान समेटिनुपर्नेछ ।

३. सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनःसंरचना
सञ्चार माध्यमहरू- रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान र रासस सरकारी नियन्त्रणमै छन् । यद्यपि, यो वैशाखयता ती मिडियामा उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छ तर तिनीहरूको संगठनात्मक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छैन । मिसनले भेटेका सबै राजनीतिक नेताले यो समस्या सम्बोधन गर्न साथ दिने वचन दिएका छन् ।

यी सञ्चार माध्यमलाई सम्भावित हस्तक्षेपबाट जोगाउन निजीकरण, सार्वजनिक मिडियामा रूपान्तरण वा अरू कुनै उपायद्वारा उचित कदम चाल्न हामी सिफारिस गर्र्छौं ।

४. सूचनाको हक
२०४६ को संविधानले सरकार र अन्य र्सार्वजनिक अंगहरूबाट सूचना पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको थियो । तर, त्यो अधिकार दिने कानुन कहिल्यै बनाइएन । व्यावहारिक रूपमा आँखामा छारोमात्र हालियो ।

हामी प्राथमिकताको विषयका रूपमा सूचनाको हक प्रदान गर्ने कानुन बनाइनुपर्छ र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्र्छौं ।

५. श्रमजीवी पत्रकारहरूको स्थिति
श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ पत्रकारहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन असफल भएको छ । यसका प्रावधानहरूमा बहुसंख्यक श्रमजीवी पत्रकारहरू समेटिएका छैनन् । यसले पत्रकारहरूलाई हड्तालमा उत्रने अधिकारबाट रोकेको छ । पत्रकारहरूको श्रम-अवस्था सुधार्ने उद्देश्यले राखिएका यसका प्रावधानहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । पत्रकाहरू र सञ्चार संस्थामाथि आक्रमण गत वैशाखयता घटे पनि रोकिएका छैनन् । महिला र पिछडिएका वर्ग सञ्चार क्षेत्रमा अतिकम छन् ।

उक्त ऐन पूर्ण समीक्षा र संशोधन गर्नुपर्छ एवं श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न यो प्रभावकारी छ भन्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने हामी सिफारिस गर्र्छौं । एकपटक संशोधन भएपछि यसको आसयअनुसार यो कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । पत्रकारहरूमाथि हुने आक्रमणमा दण्डहीनता रोक्न तत्काल कदम चालिनुपर्छ । सञ्चार माध्यममा अल्प-प्रतिनिधित्व (महिला, पिछडिएका वर्ग आदि) को समस्या सम्बोधन गर्न उपायहरू खोजिनुपर्छ ।

साथै, नेपालमा लोकतन्त्रको समृद्धि एवं प्रेस तथा वाक् स्वतन्त्रताको सम्मानका लक्ष्य हासिलका लागि पूर्ण र्समर्थन विस्तार गर्न हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्र्छौं । हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई माथि उल्लिखित सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा उच्च साथ-सहयोगका लागि पनि आग्रह गर्र्छौं ।

लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा योगदान पुर्याउने स्थानीय पहलका कार्यक्रममा सक्रिय साथ-सहभागिताका लागि मिसनका सदस्यहरू प्रतिबद्ध छन् । पहिलो कदमका रूपमा हामी हाम्रा सिफारिसहरू अघि बढाउन उच्चस्तरीय मिडिया आयोगलाई प्रस्तुत गर्दछौं ।

मिसनमा सहभागी सात अन्तर्राष्ट्रियसंगठनहरू-
• आर्टिकल १९
• अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)
• इन्टरनेसनल मिडिया सपोर्ट
• इन्टरनेसनल न्युज सेफ्टी इन्स्टिच्युट
• ओपन सोसाइटी इन्स्टिच्युट
• युनेस्को
• वर्ल्ड एसोसिएसन अफ कम्युनिटी रेडियो ब्रोडकार्स्र्टस (अमार्क)

अघिल्ला मिसनमा सहभागी र यो वक्तव्यमा र्समर्थन जनाउने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू-
• कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट
• प्रेस इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया
• फ्री भ्वाइस
• इन्टरनेसनल फ्रिडम अफ एक्स्प्रेसन एक्स्चेन्ज (आईएर्फइएक्स)
• इन्टरनेसनल प्रेस इन्स्टिच्युट
• रिपोर्र्टर्स सान्स फ्रन्टियर्स
• साउथ एसिया प्रेस कमिसन
• वर्ल्ड एसोसिएसन अफ न्युजपेपर्स

बीबीसी नेपाली सेवा फुकुवा

काठमाण्डौँ मंसिर २२ गते ।
बीबीसी नेपाली कार्यक्रम प्रसारण गर्न रेडियो सगरमाथामाथि सरकारले लगाएको प्रतिवन्धविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरेपछि आजैदेखि रेडियो सगरमाथालगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनहरूले बीबीसी नेपाली कार्यक्रम प्रसारण गर्न थालेको छन् ।

सरकारले मंसिर १२ गते राती शस्त्रधारी प्रहरी र कर्मचारी पठाई रेडियो उपकरण कब्जा गरी लैजानुका साथै रेडियो सगरमाथासमेत बन्द गराएको थियो । यो कार्वाही विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सवोच्च अदालतले मंसिर १४ गते सरकारलाई प्रसारण नरोक्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो । फलस्वरुप झण्डै ४४ घंटापछि रेडियो सगरमाथा पुनर्जीवित भएको थियो ।

तर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मंसिर १४ गते नै पत्र पठाई बीबीसी नेपाली कार्यक्रम रोक्न लगाएको थियो । उक्त कदमको विरूद्ध रेडियो सगरमाथाको संचालक नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले रिट निवेदन दिएको थियो । सो रिट निवेदनको सुनुवाइपछि आज सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । फलस्वरुप आजैदेखि बीबीसी नेपाली सेवा पुनः प्रसारण सुरु भएको छ । अन्तरीम आदेशसम्बन्धी निर्णयको मुख्य अंश यसप्रकार छः

"बि.बि.सी. सेवा संचालनका लागि श्री ५ को सरकारले २०५५।०८।२२ को पत्रबाट बीबीसी नेपाली सेवाको पुनः प्रसारणका सम्बन्धमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह/रेडियो सगरमाथालाई छुट्टै स्वीकृति दिएको अवस्था देखिएको र सो निवेदकले रेडियो यन्त्र राख्ने लाइसेन्सको अतिरिक्त छुट्टै स्वीकृति पाएको अवस्थामा उक्त स्वीकृत पत्र खारेज नभएसम्म सो कायमै रहेको मान्न पर्ने आयो । २०६२।०८।१४ को पत्रमा श्री ५ को सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बीबीसी नेपाली सेवा पुनः प्रसारण रोक्न तथ्यगत कारण र आधार नपाइएको हुँदा कुन कानूनको आधारमा रोक लगाइएको नपाइएको हुँदा सो सम्बन्धी उक्त पत्र सहितको निर्णयपछि निवेदन टुंगो लाग्दा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई अन्तरीम आदेश जारी गरिएको छ ।"

सबै एफएमलाई समाचार प्रसार गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ, मंसिर १५ गते ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई सुखद आश्चर्यमा पार्दै सर्वोच्च अदालतले सबै एफ एम स्टेसनहरूले समाचार प्रसारण गर्नुपर्ने अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको संचार अध्यादेश र समाचार प्रसार नगर्न जारी गरेको सूचनाको विरुद्ध अधिवक्ता तुलसीराम निरौलाले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाई हुँदा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माको बेँचले उक्त आदेश जारी गरेको हो । आदेशको लगत्तै राजधानीका प्रमुख एफएम स्टेसनहरू र जिल्लाका एफएम स्टेसनहरूले पनि साबिकबमोजिम समाचार प्रसारण गर्न थालेका छन् ।

रेडियो सगरमाथालाई बन्द गर्ने सरकारी आदेशको विरुद्ध भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले हिँजो मंगलबार अपरान्हतिर अन्तरीम आदेश जारी गरेपछि झण्डै ४४ घण्टापछि रेडियो सगरमाथा पुनर्जीबीत भएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशको तत्कालै पछि सरकारले फ्याक्समार्फत पत्र पठाएर बीबीसीको नेपाली सेवा प्रसार नगर्ने आदेश दिएअनुसार रेडियो सगरमाथाले बीबीसी नेपाली सेवा प्रसार गरेन । बीबीसीको नेपाली सेवाको वेबसाइट पनि खुलेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेशको पूर्ण पाठ

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
आदेश
सम्बत २०६२ सालको रिट नं २८२९
विषयः उत्प्रेषण ।

तुलसीराम निरौला ............ निवेदक
विरुद्ध
सूचना तथा संचार मन्त्रालयसमेत ............ विपक्षी

यसमा कानुनविपरीत समाचार प्रसारण गर्न बन्देज लगाएको कारणले निवेदकलगायतका व्यक्तिको सुसूचित हुने सार्वजनिक हकमा असर परेको र पर्ने आघातलाई कुनै प्रकारले शोधभर्ना गर्न नसकिने अपूरणीय क्षति हुने भएको हुनाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ बमोजिम प्रसारण इजाजत पाएका कुनै पनि प्रसारकलाई समाचार प्रसारण गर्नबाट बन्देज नलगाउन मिति २०६२।७।२ को सूचनामा उल्लेन गरे बमोजिम कुनै प्रसारकलाई कारवाही नगर्नु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग रहेकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ र श्री सतीशकृष्ण खरेल तथा महान्याधाधिवक्ताको कार्यालय तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलको बहससमेत सुनियो ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा १६ ले प्रसारकको काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको र दफा १६ (क) ले आफूसमक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यताबारे आवश्यक छानबिन गरी निर्धारित समयमा प्रसारित गराउने भन्ने समेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को प्रस्तावनाले पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा प्रत्याभूति गरिएको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई सम्बर्धन गर्ने उद्देश्य व्यक्त गरिएको पाइयो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को प्रस्तावना र दफा ५.१६ को व्यवस्था साथै नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ लाई मध्यनजर राख्दा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यबाट तत्काल श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई असर पर्न जाने अवस्था नदेखिएको हुँदा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म "संचारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२" ले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा ५ मा रहेको "समाचारमूलक कार्यक्रम" भन्ने शब्दहरूको सट्टा सूचनामूलक कार्यक्रम" भन्ने शब्दहरू राखी सो दफा संशोधन गरेको र सूचनामूलक कार्यक्रमलाई "स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, जनसंख्या, वातावरण मौसम वा सडक यातायातजस्ता विकास निर्माणसम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउने वा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले तयार गरिएको कार्यक्रमलाई जनाउने छ" भनी परिभाषितसमेत गरिएको हुँदा उक्त दफाको व्यवस्थाअनुसार सबै फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण संस्थाबाट समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण नगराउनुहुन यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ । उपरोक्त कानुन बर्खिलाफ गरी कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण प्रकाशन गरिएको छ" भन्ने श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयको ०६२।७।२ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भन्ने विपक्षीहरूको नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरिदिएको छ ।

सही अनुपराज शर्मा न्यायाधीश सही मीनबहादुर रायमाझी न्यायाधीश

इतिसम्बत २०६२ साल मंसिर १५ गते ४ शुभम् ........

२०६२ मंसिर १५ गते अपरान्ह ५ बजे ।

नेपालको पहिलो स्वतन्त्र रेडियो बन्द
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अर्को गम्भीर प्रहार
पत्रकार र नागरिक समाजद्वारा विरोध प्रदर्शन

मंसिर १२ गते राती ८‌‌ बजेर पचास मिनेट जाँदा सरकारले ललितपुरस्थित रेडियो सगरमाथाको कार्यालयबाट बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम ग्रहण गर्ने यन्त्रउपकरण जबर्जस्ती लगेपछि रेडियोको सबै प्रसारण बन्द भएको छ ।

रेडियो सगरमाथा दक्षिण एशियाकै पहिलो र नमुनाको सामुदायिक रेडियोको रूपमा विश्वमै प्रख्यात छ । यसले पुनःप्रसारण गर्दै आएको बीबीसी नेपाली कार्यक्रमलगायत सबै समाचरमूलक कार्यक्रम गएको माघ १९ पछि बन्द थियो । तर नेपाल एफएम विरुद्ध सरकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एमबाट हुने प्रसारणले जनताको सुसूचित हुने हकलाई ब्यापक असर पर्ने समेतको बिषय भएको भन्दै गएको साउन २६ गते अन्तरीम आदेश जारी गरेपछि रेडियो सगरमाथाले पनि समाचार र बीबीसी नेपाली कार्यक्रम पुनःप्रसारण गर्न थालेको थियो ।

मंसिर १२ गते बीबीसी नेपाली सेवाले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालको अन्तर्वार्ता प्रसारण सुरु हुनैलागेको बेलामा सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूलाई पठाएर उक्त प्रसारण रोकेको थियो । साथै रेडियो स्टेसनमा कार्यरत पाँच जना कर्मचारीलाई पनि पक्रेर लगेको छ । सुरक्षाकर्मीहरूले रेडियोको कार्यालयमा दुइटा चिठी छाडेका छन् । एउटा चिठीमा प्रसारण उपकरण बुझाउन र अर्को चिठीमा अनिश्चितकालका लागि प्रसारण बन्द गर्न आदेश दिइएको छ ।

रेडियो सगरमाथा बन्द गर्नुभन्दा केही बेरअघि बीबीसीले विगत १४ महिनादेखि १०३ मेघाहर्ज फ्रिक्वेन्सी भाडामा लिएर प्रसारण गरिरहेको विश्व सेवा पनि सरकारले रोकेको थियो जो झण्डै चौबिस घण्टा बन्द गरेपछि फेरि सुरु भएको छ । त्यस्तै केबुल टीभीले प्रसारण गर्दै आइरहेको बीबीसी टीभी प्रसारण पनि दिनभरि रोकेर फेरि प्रसारण थालिएकोछ ।

रेडियो सगरमाथा बन्द गरेको केही बेरपछि बीबीसीको नेपाली सेवाको वेबसाइट पनि बन्द गरियो जसमा इन्टरनेटबाट रेडियो सुन्न सकिन्थ्यो ।

जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले गरेको निर्लज्ज हमलामाथि सम्पूर्ण संचारकर्मी, मानवअधिकार रक्षक तथा नागिरकसमाजले घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ । मंसिर १३ गते पत्रकार र नागरिक समाजले जुलुस प्रदर्शन र सभा गरी सरकारी हस्तक्षेपको विरोध र निन्दा गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले रेडियो सगरमाथाले यथावत प्रसारण जारी राख्न पाउन र जफत गिरएका उपकरणहरु फिर्ता गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छ ।

२०६२ मंसिर १४ गते विहान ९ बजे ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बाटो खोलिदियो
संचार अध्यादेशविरुद्ध मुद्दामा अन्तरिम आदेश अस्वीकार

सञ्चार अध्यादेशको कार्यान्वयन तत्काल रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न पेसागत संगठन र कानुन व्यवसायीसहितले गरेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले कार्तिक २५ गते अस्वीकार गरेको छ ।

अन्तरीम आदेशका लागि परेका छुट्टा छुट्टै रिट निवेदनहरूमाथि केही दिनदेखि जारी लामो बहस सिद्धिएपछि अदालतले उक्त निर्णय गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बहुचर्चित उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिने निर्णय त गरेको छ । तर अन्तरीम आदेश भने जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ।

प्रधान न्यायाधिश दिलीप कुमार पौडेलको अध्यक्षताको तीन सदस्यीय इजलासले गरेको उक्त निर्णयले अध्यादेश लागू गर्न सरकारलाई बाटो खोलीदिएको छ।

अदालतको आदेशप्रति असन्तोष, विरोध र शंका
यो आदेशबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि गम्भीर कुठाराघात भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिसम्बन्धी मौलिक स्वतन्त्रतालाई यो आदेशले गम्भीर आघात पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल बार एसोसिएसनले यसको विरोधमा मंसिर १ गते मुलुकभरका अदालतहरू बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यिनै प्रकतिका मुद्दामा पहिले जारी गरेका अन्तरिम आदेशहरूलाई बेवास्ता गरी नागरिकका मौलिक हक-अधिकारलाई संरक्षण गर्न नसक्ने देखिएको छ । कान्तिपुर एफएमको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश स्वयं संलग्न इजलासले गत कात्तिक १० मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसअघि नै नेपाल एफएमको मुद्दामा समाचार प्रसारण गर्न मिल्ने गरी सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्दाहरू हाल विचाराधीन छन् ।

पत्रकार महासंघ कडा संघर्षमा
महासंघसहित पेसागत संघसंस्थाले सञ्चार अध्यादेशविरुद्ध दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हनन भएकाले तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति सञ्चार जगतको विश्वासमा ठेस लागेको बताउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले संघर्षमा उत्रने घोषणा गरेको छ ।

निरंकुशतन्त्रलाई संस्थागत गर्न राज्यले जुनसुकै हर्कत गरेर कसैलाई प्रभावित पार्न खोजे पनि जनताका हक-अधिकार खोस्ने, प्रेसको मुख थुन्ने र कलम भाँच्ने कुत्सित उद्देश्य उद्देश्य कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने महासंघले बताएको छ । कुनै पनि भूलभूलैयामा र भ्रममा नअल्मलिई जनतालाई सार्वभौम तुल्याउन र प्रेस स्वतन्त्रतालाई बचाउन सडक संघर्षमा उत्रन महासंघले सबैलाई आह्वान गरेको छ ।
महासंघले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'सशक्त सडक संघर्षमार्फत वर्तमानले खोजेको बलिदानका निम्ति अग्रसर हुन महासंघ आह्वान गर्छ । महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति व्यापक सञ्जालका साथ संघर्षका कठोरभन्दा कठोर कार्यक्रम लिएर अगाडि आउनेछ ।'

नेपाल एफएमको सन्दर्भमा यसअघिको अन्तरिम आदेश कायमै रहेका कारण स्वतन्त्र रेडियोहरूले यथावत् रूपमा समाचार प्रसारण गर्न महासंघले आह्वान गरेको छ ।

स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट अन्तरीम आदेशसम्बन्धी जारी आदेशले न्यायिक आस्था र अदालतप्रतिको विश्वासमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको ठहर गर्दै आदेशले आमनागरिकको सुसूचित हुने हकमाथि गम्भीर धक्कासमेत लागेको गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मौलिक हक तथा मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा नेपाल अधिराज्यको संविधानले गरेका व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि र महासन्धिहरूका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा अझ सशक्त ढंगले आवाज उठाउने निर्णयका साथ कालो सञ्चार अध्यादेशको पूर्ण विरोध जनाउँदै सम्पूर्ण स्वतन्त्र रेडियोहरूलाई यो अध्यादेशको आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो अवज्ञा गर्न बैठकले आह्वान गरेको छ ।

दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठनद्वारा नेपालबारे विशेष प्रस्ताव
ढाकामा भइरहेको दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठन, साफ्माको दोस्रो सम्मेलन आठबुँदे ढाका घोषणापत्र जारी गर्दै कार्तिक २५ गते सकिएको छ । बैठकले नेपालबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रस्तावमा नेपालमा तत्काल मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पुनर्वहाली गर्न माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ- 'हामी तत्काल नेपाली प्रेसमाथिको प्रतिबन्ध र हालै जारी सञ्चार अध्यादेश खारेजीको माग गर्दछौं, सञ्चारकर्मी र सञ्चार संस्थामाथिको आक्रमण, उनीहरूको गिरफ्तारी, एफएममाथिको आक्रमण रोक्न हामी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छौं ।'

सम्मेलनले माघ १९ पछि निरन्तर नेपाली प्रेसमा व्यापक हस्तक्षेप भएको तथा सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रिया समाप्त पारिएको जनाउँदै त्यसविरुद्ध नेपालमा जारी प्रजातान्त्रिक र प्रेस आन्दोलनमा पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

सीपीजेको चिन्ता
संचार अध्यादेशविरुद्ध मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरीम आदेशको माग अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रेसमाथिको सम्भावित आक्रमणप्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ । सञ्चार दमन नियन्त्रण गर्न नेपालको अदालत असफल भएको भन्दै प्रेससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) ले यसले आफू 'विचलित' भएको बताएको छ ।

सीपीजे कार्यकारी निर्देशक एन कुपरले प्रेस विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ- 'राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रेसविरुद्ध कडा प्रावधानहरू अस्थायी हुन् भन्ने आश्वासन भएको थियो । तर यो पछिल्लो निर्णयले स्थायी रूपमा नियन्त्रण (सेन्सर) का लागि ढोका खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्तो आधारभूत अधिकारलाई संरक्षण नगर्ने हो भने पत्रकारहरू राजाको दयामा मात्र रहनेछन् ।'

अध्यादेशले एफएमको समाचार प्रसारणलाई मात्र रोक नलाई अब छापा माध्यमहरूको क्षमतालाई समते खुम्च्याउने भय उत्पन्न भएको सीपीजेले जनाएको छ ।

अन्तरिम आदेश नदिनु गलत
'संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । सर्वोच्चले त्यसतर्फ विचार नगरी अन्तरिम आदेश नदिनु गलत हो । समाचार प्रसारण गरेकै कारण कुनै प्रकाशन तथा प्रसारण माध्यमको दर्ता खारेज तथा इजाजतपत्र रद्द गर्न संविधानतः मिल्दैन ।'

विश्वनाथ उपाध्याय, संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश

'हामीले कान्तिपुरका लागि मात्र होइन सम्पूर्ण नागरिकको अधिकारका लागि अदालत गएका थियौं, हामी भीख माग्न गएका थिएनौं । जनताको अधिकार खारेज हुँदा आफूहरू रमाएर बस्न सक्तैनौँ । हामीलाई बोल्ने अधिकार कुनै मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष्, उपाध्यक्षले दिएको होइन, संसद्ले दिएको अधिकार मात्र हामीले मागेको हो।'

शम्भु थापा, अध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन

जनताको संचार अधिकार हनन पाराकाष्ठातिर

२०५९ जेठ ९ गते जननिर्वाचित संसद विघटन, असोज १८ गते संसदद्वारा गठित जननिर्वाचित सरकारको बर्खास्तगी देखि सुरु भएको नेपाली नागरिको मौलिक हक खोसिने र खुम्चिने क्रम २०६१ साल माघ १९ गते राजाले शासनसत्ता प्रत्यक्ष रूपमा हातमा लिएर देशमा संकटकाल घोषणा गरेपछि पराकाष्ठामा पुग्यो भने २०६२ असोज २३ गते जारी भएको संचार अध्यादेशले नेपाली जनताको सूचना तथा संचारको अधिकार स्थायी रूपमै खोस्ने दुष्प्रयास गरेका छ ।

सरकारले गएको जेठमै संचार सम्बन्धी ऐन कानुनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश तयार गरेको थियो । तर प्रेस जगत र नागरिक समाजको कडा विरोधले गर्दा सरकारले त्यो अध्यादेश जारी गर्नसकेको थिएन ।

सरकारको पहिलो र प्रमुख उद्देश्य गाउँगाउँमा सुनिने एफएम रेडियोलाई समाचार भन्न नदिनु थियो । संकटकालको समापनपछि पनि सरकारले एफएममाथिको समाचार प्रसारणमा लागेको प्रतिवन्ध हटाएन । फलस्वरूप जनताको रेडियोमा समाचार सुन्न पाउने अधिकार जोगाउन स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन सुरु भयो ।

यसै मेसोमा नेपाल एफएमले सरकारी सूचनाको अवज्ञा गर्दै समाचार प्रसार गर्न थाल्यो । सरकारले त्यसलाई बन्द गराउन कार्वाही गर्यो । नेपाल एफएमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म नेपाल एफएममाथि कुनै कार्वाही नगर्नु भन्ने आदेश जारी गर्यो । यसबाट प्रेरित भएर नेपालका अरु एफएमहरूले पनि समाचार प्रसार गर्न थाले । गाउँगाउँमा फेरि समाचार सुन्न थालियो । श्रोताहरूका साथै रेडियो कर्मीहरू पनि उत्साहित भए ।
यसैबीच दशैँको फूलपातीको अघिल्लो दिन असोज २३ गते सरकारले अचानक पहिले रोकेको संचारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको घोषणा गर्यो । अध्यादेशको पूरा पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

अध्यादेशका प्रभावहरुः
अध्यादेशले प्रचलित पाँच वटा ऐनहरूमा संशोधन गरेको छ ।
१) राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९
२) छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८
३) प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८
४) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९
५) गाली बेइज्जती ऐन, २०१६

माथि उल्लिखित ऐनहरूमा भएको संशोधनको फलस्वरूप अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा यस प्रकारले बाधा पुगेको छः

१) एफएम रेडियो स्थापना र संचालन गर्नका लागि इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिँदा समाचारमूलक कार्यक्रमको सट्टा सूचनामूलक कार्यक्रमका लागिमात्र निवेदन दिनसकिने छ । सूचनामूलक कार्यक्रम भन्नाले स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, जनसङ्ख्या, वातावरण, मौसम वा सडक यातायात जस्ता विकास निर्माणसम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउने वा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले तयार गरिएको कार्यक्रमलाई जनाउँनेछ भनिएको छ ।

२) यसअघि श्री ५ को प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा छाप्न प्रतिवन्ध थियो भने अध्यादेशले राजपरिवारका सदस्यहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा छाप्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

३) दण्ड सजाय, जेल र जरिवानाको अवधि र रकम पहिलेभन्दा दश गुनासम्म बढाइएको छ ।

४) प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचार संहिता पालन नगर्ने पत्रकारले पाएको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र रद्द गर्नसक्ने छ ।

५) एफएम प्रसारण प्रणालीको परिभाषाबाट टेलिभिजन प्रसारणलाई हटाइएको छ ।

६) कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई एकैपटक वा पटकपटक गरी रेडियो, टेलिभिजन र प्रकाशनमध्ये कुनै दुईभन्दा बढीको इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र दिइने छैन । तीन वटै इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले रेडियो, टेलिभिजन वा प्रकाशनमध्ये कुनै दुईको प्रसारण वा प्रकाशन गर्न छनोट नगरेमा वा छुट्टै व्यक्ति, संस्था वा व्यवस्थापनद्वारा प्रसारण वा प्रकाशनको व्यवस्था नगरेमा सरकारले निजले रेडियो वा टेलिभिजन प्रसारण गर्न पाएको इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ ।

७) भूउपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाबाट "सङ्गठित संस्था वा संयुक्त लगानीमा स्वदेशी र विदेशी व्यक्ति वा" भन्ने शब्दहरू हटाइएका छन् ।

८) सरकारको स्वीकृति नलिई एक ठाउँबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम एकैपटक अन्य ठाउँबाट प्रसारण गर्न पाइने छैन ।

९) मूल ऐनको दफा १५ विज्ञापन गर्न नपाइने विषयमा सीमित थियो भने अध्यादेशले विज्ञापन शब्द हटाएर प्रसारण गर्न नपाइने सामग्रीको सूची उल्लेख गरिएको छ । सूचीमा परेका सबैजसो उपदफा र थपिएका दुई उपदफाको भावना मूल ऐनको भावना विपरीत देखिँदैन । तर मूलऐनको उपदफा (ग) मा उल्लिखित "निर्वाचित सरकार" को सट्टा केवल सरकार उल्लेख गरिएको छ ।

१०) गाली बेइज्जती ऐनको दायरालाई मुद्रित वा लिखित सामग्रीमा सीमित नराखी विद्युतीय माध्यमबाट प्रसारित सामग्रीलाई पनि समेटिएको छ । साथै दण्ड सजायको रकम र अवधि बढाइएको छ ।

अध्यादेशबारे विभिन्न व्यक्तिका भनाइ

असंवैधानिक अध्यादेश नेपालका लागि दुर्भाग्य !
"प्रथमतः नेपाल अधिराज्यको संविधान धारा ७२ को प्रयोग गरेर संचारसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश आएको देखिन्छ । यो धारा प्रयोग गरेर संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले प्रत्याभूत गरेका मूलभूत अधिकारलाई नै सीमित गर्न मिल्दैन । जननिर्वाचित संसदले पनि गर्न नमिल्ने यस्ता कार्य अध्यादेशमार्फत गर्न मिल्दैन । संसारकै संवैधानिक र कानुनी इतिहासमै नभएका काम धारा १२७ को आडमा भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले धारा ७२ अन्तर्गत यस्तो अध्यादेश आउनु नेपालका लागि दुर्भाग्य हो ।"
- प्रा.डा. सुर्यप्रसाद सुवेदी, बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक ।

माघ १९ को कदमभन्दा कठोर र निरंकूश !
"वर्तमान संविधानको आधारभूत विशेषता संसदीय शासन प्रणाली र संसदीय शासन प्रणालीको मेरुदण्ड विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । ..... कस्तोकस्तो अवस्थामा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नसकिन्छ, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लिमिटेसनहरू केके हुनसक्छन् भनेर संविधानले नै स्पष्ट रूपमा किटान गरिदिएको छ । यसो गर्नुको प्रमुख कारण भनेको मौलिक हकको रूपमा रहेका यी स्वतन्त्रताहरू संसद वा सरकारको स्वविवेकका विषय नबनुन् भन्ने नै हो । तर संशोधित व्यवस्थाले राजनीतिक दल, माओवादी वा राजदरबार कसैको पनि अलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर प्रेसलाई केवल सरकारको स्तुतिगानको साधनमात्र बनाउन खोजेको छ । यो अध्यादेशले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई निरंकूश र असंवैधानि शासकहरूको स्वविवेकको विषय बनाइदिएको छ । तर्सथ यो संशोधन माघ १९ को शाही कदमभन्दा पनि कठोर निरंकुश र स्वेच्छाचारी रहेको छ ।"
- टीकाराम भट्टर्राई, अधिवक्ता, तथा केन्द्रिय सदस्य नेपाल बार एसोसिएसन ।

यो अध्यादेश अग्राह्य छ
"नेपाली समाजलाई सोह्रौँ-सत्रौँ शताब्दीको दास युगतर्फ डोर्याउने कुत्सित उद्देश्यद्वारा प्रेरित संचार अध्यादेश अग्राहृय छ र आजको युगमा सूचना-संचार क्षेत्रमा नियन्त्रणको सपना देख्नेहरूको नियत र बुद्धि धिक्कारयोग्य छ ।" - हिमाल खबर पत्रिका पाक्षिक, १६-२९ कार्तिक, २०६२, संपादकीयबाट ।

सुसूचित हुने हक तथा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अब सर्वोच्च अदालतको भरमा

"मुलुकलाई संकट परेका बेला अदालतले झन डटेर निर्भीकतासाथ काम गर्नुपर्छ , अदालतले रक्षा गरेन भने यहाँ केही रहन्न ।" - सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्ययाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

जननिर्वाचित संसद र सरकारको अनुपस्थितिमा जनताको अधिकारको रक्षक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार सर्वोच्च अदालत भएको छ भने जनताको अभिव्यक्ति र सुसूचित हुने हकलाई कार्यान्वयन गराउने प्रेसको रक्षक पनि सर्वोच्च अदालत नै भएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण् बनेको छ ।

माघ १९ गतेपछि केही समय सर्वोच्च अदालतमा मौलिकहरूको बहाली सम्बन्धी मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्यौल रह्यो । तर चैत १८ गते सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको निलम्बनसम्बन्धी रिट निवेदन सुनुवाइ हुने फैसला गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी रिट निवेदन पर्न थाल्यो ।

संकटकाल कायम रहेकै अवस्थामा सर्वप्रथम एफएममा समाचार रोकिएको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फाट विनोद ढुंगेलद्वारा रिट दिइयो ।
संकटकाल समापन भएपछि पनि एफएमबाट समाचार प्रसारणमा रोक लागिरह्यो । वैशाख १९ गते मध्यमांचलका क्षेत्रीय प्रशासकले एफएम रेडियोलाई मनोरंनात्मक कार्यक्रमा मात्र प्रसार गर्न आदेश जारी गरेको विरुद्ध अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतको रिट पर्यो ।

जेठ ३१ गते कम्युनिकेसन कर्नरबन्द गर्न सरकारले पुर्जी काट्यो । त्यसका विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारको कामलाई रोक्न लगायो ।

समाचार प्रसार नगर्नू भन्ने सरकारी सूचनाको अवज्ञा गर्दै नेपाल एफएमले समाचार प्रसारण सुरु गरेपछि सरकारले नेपाल एफएमको इजाजत पत्र किन खारेज नगर्ने भनी सात दिनको म्याद दिई पुर्जी काट्यो । त्यसका विरुद्ध रेडियो स्टेसनका संचालक विष्णुहरि ढकालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अरु एफएम स्टेसनहरूले पनि माघ १९ अघिजस्तै गरी समाचार प्रसारण गर्न थाले । उक्त अन्तरिम आदेश बदर गर्न सरकारले गरेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले भदौ २२ गते बदर गर्यो ।

यसरी असोज २३ भन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतमा परेका संचार अधिकार सम्बन्धी ६ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । तिनको सुनुवाइ मंसिर १४ र २७ गते तोकिएको छ ।

संचार अध्यादेश आएपछि कान्तिपुर एफएम, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत नौ संघसंस्थाहरू र अधिवक्ता द्वय रविराज भण्डारी र कहरसिंह खडकाले दायर गरेको गरी तीन वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।

जनताको सुसूचित हुने संविधान प्रदत्त अधिकार अब सर्वोच्च न्यायालयको जिम्मामा छ ।

संचार अधिकारका लागि संघर्ष जारी छ

२०६२ असोज २३
दशैँ फूलपातीको अघिल्लो दिन लामो विदाको समय पारेर सरकारले कार्यालय बन्द हुने बेलामा अचानक "संचार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२" जारी गरेको घोषण गर्यो ।

असोज २४
अध्यादेश लागू गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयले सूचना जारी गर्यो । मन्त्रालयले एकठाउँबाट प्रसारित कार्यक्रम एकै पटक अर्को ठाउँबाट प्रसारण नगर्न र नगराउन साथै समाचारमूलक कार्यक्रमको सट्टा सूचनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न आग्रह गर्यो ।
विहान स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन केन्द्रिय समितिको आकस्मिक बैठक बसी सो अध्यादेशको अवज्ञा गर्दै समाचार यथावत प्रसारण गर्न सम्बन्धित सबैसँग र अधिराज्यभरिका रेडियो स्टेसनहरूलाई आह्वान गर्यो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सीपीजे), अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे), प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीका लागि आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एसोसिएसन लगायत विभिन्न पेशेवर संघ, संस्था, संगठनहरूले अध्यादेशको निन्दा भर्त्सना गरे ।

असोज २८
भारत सरकारले नेपालमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको अध्यादेश प्रत्युत्पादक हुने प्रतिक्रिया जारी गर्यो ।

कार्तिक १
बेलायती राजदूतले अध्यादेश प्रजातन्त्रका लागि खतरा भन्ने टिप्पणी गरे ।
युनेस्कोले पनि अध्यादेशप्रति खेद व्यक्त गर्यो ।
संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै रविराज भण्डारी र कहरसिंह खडकाद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिइयो ।

कार्तिक २
अध्यादेश लागू गर्न सूचना तथा संचार मन्त्रालयले फेरि सूचना प्रकाशित गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतले सरकार लाई अध्यादेश जारी गर्नु पर्नाको कारण पेश गर्न आदेश दियो ।

कार्तिक ३
नेपाल पत्रकार महासंघ, अमार्क नेपाल ग्रुप, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, मानवअधिकार तथा प्रजातान्त्रिक अध्ययन केन्द्र, शिक्षा पत्रकार समूह, एडिर्टस गिल्ड अफ नेपाल, फ्रिडम फोरम, रेडियो पत्रकार संघर्ष समिति, मिडिया सर्भिसेज इन्टरनेसनल, मार्टिन चौतारी, नेपाल प्रेस युनियन, नेशनल युनियन अफ जर्नालिष्ट, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, प्रेस चौतारी नेपाल, रिपोर्टस क्लब, संचारिका समूह, साफ्मा नेपाल च्याप्टर, मानव अधिकार तथा सञ्चार प्रतिष्ठान, विकेन्द्रीकरणका लागि सञ्चार, संवैधानिक तथा कानुनी पत्रकार मञ्च र प्रगतिशील पत्रकार समूहले संचार अध्यादेशको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्ति निकाले ।

कार्तिक ४
अध्यादेशको विरोधमा पत्रकार महासंघ लगायत पेशागत संघ, संस्थाहरूले काठमाडौँ नयाँ बोनश्वरबाट माइतीघर मंडलसम्म विशाल जुलुस प्रदर्शन गरी आम सभा गरे । देशका विभिन्न सहरमा अध्यादेशविरुद्ध प्रदर्शन भयो ।
अपरान्ह संचारमन्त्रालयले कान्तिपुर एफएममा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई पठाएर रेडियो प्रसारण उपकरण, खास गरी भेँडेटार रिलेस्टेसनसँग लिंक गरी प्रसारण गर्ने उपकरणहरूको निरीक्षण गर्न पठायो । उनीहरूले लिंक गर्ने काम रोक्न दबाब दिए ।
राती सवा एघार बजे सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूको जत्थाका साथ कर्मचारीहरूलाई पठाएर भेँडेटारसँग लिंक गर्ने अपलिंक उपकरणहरू बलजफ्ती लिएर गयो । फलस्वरूप पूर्वका लाखौँ श्रोता कान्तिपुर एफएमको प्रसारण सुन्नबाट बंचित भए ।

कार्तिक ५
सरकारले एफएम रेडियोहरूको अनुगमन गर्न सरकारी टोलीलाई सक्रिय पारिएको जनाउ दियो ।
राष्ट्रसंधीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले कान्तिपुर एफएमबाट मध्यरातमा जर्बजस्ती उपकरण उठाएर लगेको घटानाको सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनको पालना नगरी अभिव्यक्ति स्वतान्त्रताजस्तो आधारभूत स्वतन्त्रतामाथि प्रतिवन्ध लगाउन नसकिने तथा कान्तिपुर एफएमबाट जबर्जस्ती उपकरण जफत गरेको घटनाले कानुनको शासनको साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मानमा गम्भीर प्रश्न उठेको चिन्ता जनायो ।

कार्तिक ६
अध्यादेश वर्तमान संविधानसँग बाँझिएकाले खारेजीको माग गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट नौ वटा संघसंस्था, क्रमशः नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसियसन, प्राध्यापक संघ, चिकित्सक संघ, इन्जिनियर्स एशोसिएशन, शिक्षक यूनियन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन, ब्रोड कास्टिङ एशोसिएसनले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए । मन्त्रिपरिषद्, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालय विपक्षी रहेको सो रिट निवेदनका लागि नागरिकहरूबाट एकएक रुपैयाँ संकलन गरेर पाँच सय एक रुपैया जुटाइएको थियो ।
कान्तिपुर एफएमले सरकारले लगेका अपलिंक उपकरणहरू फिर्ता गराउन र समाचार प्रसारण गर्न पाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो ।
काठमाडौँका सबैजसो एफएम स्टेसनका पदाधिकारीहरूलाई सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा बोलाई समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण नगर्न निर्देशन दिइयो ।

कार्तिक ७
अर्को आदेश नभएसम्म सञ्चार अध्यादेश कार्यान्वयन नगराउनू भनी आदेश दिन रिट निवेदकहरूले गरेको मागका बाबजुद सर्वोच्च अदालतले विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेश किन जारी नगर्ने भनी छलफलका लागि १३ कात्तिकमा उपस्थित हुन आदेश दियो ।
जबर्जस्ती कान्तिपुर एफएमको उपकरण लगेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण माग्यो ।

कार्तिक ८
संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले सरकारले कान्तिपुर एफएमलाई गरेको कार्वाहीप्रति असन्तोष र चिन्ता व्यक्त गर्यो ।

कार्तिक ९
कान्तिपुर एफएमले अध्यादेश विपरीत समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसार गरेको भन्दै सरकारले त्यसको इजाजतपत्र रद्द गर्ने चेतावनीसहित चौबिस घंटाभित्र स्पष्टीकरणको पूर्जी दियो ।

कार्तिक १०
नागरिक समाज, पत्रकार, विभिन्न पेशाकर्मी, राजनीतिक दलका नेताहरू तथा कान्तिपुर एफएमका श्रोताहरूले रेडियो स्टेसनमा सरकारी हस्तक्षेप रोक्नको लागि नागरिक सुरक्षा प्रदान गर्न विहानै देखि दिनभरिजसो स्टेसनबाहिर धर्ना दिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संचारमन्त्रीलाई कार्यालयमा बोलाई कान्तिपुर एफएममाथि कार्वाहीबारे सोधपुछ गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुर एफएमको इजाजतपत्र रद्द नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा अध्यादेशबारे चासो व्यक्त गरे ।

कार्तिक ११
अध्यादेशको विरोधमा सात राजनीतिक दलको आह्वानमा उपत्यका बन्द सफल भयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कान्तिपुर एफएमबाट लगेको उपकरण फिर्ता गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्यो ।

कार्तिक १२
संचार अध्यादेशविरुद्ध राजधानी र देशका विभिन्न भागमा अध्यादेश जलाउने, नारा जुलुस लगायत विभिन्न विरोध कार्यक्रम भए । पत्रकारहरू गिरफ्तार भए ।
युरोपियन युनियनले प्रेस दमनको भत्सना गर्यो।

कार्तिक १३
संचार अध्यादेशको विरुद्ध अधिवक्ताहरू रविराज भण्डारी र कहरसिंह खडकाले संयुक्त रूपमा दयर गरेको रिट, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघसहित नौ पेशागत संगठनद्वारा रिट तथा कान्तिपुर एफएमले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा एकैसाथ पेश भई सुनुवाइ सुरु भयो । अधिवक्ताहरूले जनताको समाचार सुन्न पाउने नैर्सर्गिक अधिकारको पक्षमा विभिन्न देशको प्रचलन, मानवअधिकारका सिद्धान्त, नेपालले सहीगरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता, एफएममा समाचार प्रसार गरिने विश्वव्यापी प्रचलन, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक आदिको हवाला दिँदै संचार अध्यादेशको खारेजीको माग गर्दै जोडदार बहस गरे ।

कार्तिक १४
सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रह्यो । समयाभावको कारणले र भोलिदेखि तिहार बिदा सुरु हुने भएको हुँदा कार्तिक २० गतेसम्मका लागि बहस स्थगित भयो ।
अध्यादेशको विरुद्ध देशका विभिन्न भागमा विरोध प्रदर्शन जारी छ ।

कार्तिक १५
प्रेस स्वतन्त्रताका लागि राजधानी र देशका विभिन्न भागमा देउसी भैलो खेलियो ।

कार्तिक १७
कोरियामा भएको एसियन जर्नलिस्ट एसोसिएसनको सम्मेलनमा चौबीस देशका ७० जना वरिष्ठ पत्रकारहरूले देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तत्कालै बहाल गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

मंसिर १२
सरकारले राती पौने नौ बजेपछि रेडियो सगरमाथाको बीबीसी नेपाली कार्यक्रम ग्रहण गर्ने यन्त्रउपकरण जफत गरी लेगेको र प्रसारण बन्द गर्ने आदेश दिएपछि रेडियो सगरमाथा बन्द । पाँच जना पत्रकार गिरफ्तार ।

मंसिर १३
गिरफ्तार गरिएका पत्रकार रिहाइ । सरकारी कदमको विरोधमा नागरिक समाज तथा पत्रकारद्वारा विरोध जुलुस र आम सभा । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता ।

मसिर १४
सर्वोच्च अदालतले रेडियो सगरमाथाको पक्षमा अन्तरीम आदेश जारी गर्यो । फलस्वरुप झण्डै ४४ घंटापछि रेडियो सगरमाथाले साँझदेखि पूर्ववत प्रसारण थाल्यो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशको तत्कालै पछि सरकारले फ्याक्समार्फत पत्र पठाएर बीबीसीको नेपाली सेवा प्रसार नगर्ने आदेश दिएअनुसार रेडियो सगरमाथाले बीबीसी नेपाली सेवा प्रसार गरेन ।

मंसिर १५
सबै एफएमलाई समाचार प्रसार गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गर्यो । आदेशको लगत्तै राजधानीका प्रमुख एफएम स्टेसनहरू र जिल्लाका एफएम स्टेसनहरूले पनि साबिकबमोजिम समाचार प्रसारण गर्न थाले । तर बीबीसीको नेपाली सेवाको वेबसाइट पनि खुलेको छैन ।

नेपाल सबैभन्दा कम प्रेस स्वतन्त्रता भएको आठौँ मुलुक

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले कार्तिक ३ गते बिहीबार प्रकाशित विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २००५ मा नेपाल संसारका १ सय ६७ मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम प्रेस स्वतन्त्रता भएका दस मुलुकको लहरभित्र परेको छ । सूचीमा नेपाल सबैभन्दा कम प्रेस स्वतन्त्रता भएको आठौं मुलुकमा परेको छ । यो प्रतिवेदन सरकारले जारी गरेको सञ्चार अध्यादेशअगावै तयार भएको हो ।

स्वतन्त्र प्रेसले १५ वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई शाही सत्ताले सेन्सरसिप, गिरफ्तारी र पत्रिकाको कार्यालयमा सेना पठाएर समाप्त पार्न लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भदौको दोस्रो साता १ सय ५० पत्रकारलाई सरकारले गिरफ्तार गरेको तथा माओवादीले पत्रकारहरूको हत्या एवं अपहरणका साथै धम्की दिने गरेका घटनाहरूलाई उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चार अध्यादेशका कारण नेपालको अवस्था आगामी वर्ष अझ तल र्झन सक्छ । संसारका सबैभन्दा कम प्रेस स्वतन्त्रता भएका दस मुलुकको लहरभित्र सूचीकृत गरिएको नेपालमा भियतनाम र चीनभन्दा पनि कम स्वतन्त्रता भएको उल्लेख छ । चीन नवौं र भियतनाम दसौं स्थानमा छन् । एसिया पत्रकारहरूका लागि सबैभन्दा कठिन महादेशका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा कम स्वतन्त्रता भएका मुलुकहरूमध्ये आधा एसियाकै छन् ।

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियोगमा सामेल
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साझा वक्तव्य

नेपाल भ्रमणको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालका आमसंचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर समुदायसँग वार्ता र सम्बन्ध दरो बनाए । तिनीहरूले देशका जिम्मेदार पदाधिकारीहरूसँग मुलुकमा अमसंचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे गहिरो चासो देखाए । नियोगले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित हुने स्वतन्त्रता यातना/सास्तीबाट जोगिने स्वतन्त्रता कुनै पनि प्रजातान्त्रिक समाजको लागि साथै विकास र गरिबी निवारणलाई अगाडि बढाउनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व हो भन्ने कुरामा जोड दियो । यही भावनामा, नियोगले आमसंचारमा रिपोर्टिङ गर्दा सत्यता/यथार्थताको महत्वलाई स्वीकार गर्यो ।

नियोगले प्राप्त गरेको जानकारीको आधारमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अभिवृद्धि र सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निम्नलिखित ठहर र सिफारिस गरेको छ :

पूरै वक्तव्य हेर्नुहोस्»

प्रेस स्वतन्त्रता सर्वाधिक मारमा
प्रेस स्वतन्त्राताबारे सर्वत्र चासो र चिन्ता

२०६१ माघ १९ गते मन्त्रीमण्डलको विघटन गरी संकट कालको घोषणा भएपछि राजनीतिक नेताहरू, मानवअधिकारवादी कार्यकर्ताहरू र पत्रकारहरूका गतिविधिहरू साँगुरिएका छन् । सबैभन्दा धेरै आमसंचार माध्यम प्रभावित भएको छ ।
मिडियासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाहरूले आयोजना गरेका गोष्ठी, बैठक र छलफल कार्यक्रमहरूमा पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर व्यक्ति तथा निकायहरूले माघ १९ गतेपछि आमसंचार माध्यमहरूमाथि परेको प्रभावबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संकटकाल लागू गर्नुको उद्देश्य आतंकवादलाई उन्मूलन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु रहेता पनि यसको निसाना स्वतन्त्र प्रेस, वैधानिक राजनीतिक गतिविधि र मानवअधिकारमाथि भएको अनुभव गरिएको छ ।

बाँकी हेर्नुहोस्»

द्वन्द्वरत पक्षलाई पत्रकारको जीवन हरण नगर्न चेतावनी

नेपाल पत्रकार महासंघको विराटनगरमा भदौ २६ गते (२०६०) सम्पन्न भएको साधारण सभाले २३ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै द्वन्द्वरत नेकपा माओवादी र सरकारलाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न पत्रकारहरूको जीवन हरणको दुष्प्रयास नगर्न चेतालनी दिएको छ ।

साधारण सभाले पत्रकारको हत्या, अपहरण र उनीहरूलाई दिइने यातना तुरुन्त बन्द गर्न साथै बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको स्थिति तुरुन्तै खुलाउन द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई आग्रह गरेको छ । गाउँठाउँमा पुगेर बिना रोकटोक समाचार बटुल्न पाउनुपर्ने, धम्की, डर र त्रास देखाएर समाचार लेख्न वा लुकाउन दबाव दिन नहुने, जिल्लाबाट जबर्जस्ती लखेटिएका वा विस्थापित पत्रकारहरूलाई राहत क्षतिपर्ूर्ति र काम दिनु पर्ने कुरा पनि ती प्रस्तावहरूमा परेका छन् ।

सूचनाको हकसंबंधी कानुन बनाउने, स्थानीय पत्रपत्रिकाको प्रवर्द्धन गर्ने, सरकारी विज्ञापन निर्वाध एवं समानुपातिक रूपमा बाँडनु पर्ने, संचारमा लगानी पारदर्शी हुनु पर्ने, विदेशी लगानी, एकाधिकार हुन नहुने, एफएम स्टेसनको लागि इजाजत रोक्न नहुने कुरामा पनि साधारण सभाले सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको छ ।

माओवादीको वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने नीति
पार्टीद्वारा र्सार्वजनिक आलोचना र गल्ती नदोहर्याउने प्रतिवद्धता

नेकपा -माओवादी) का प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराद्वारा भदौ २५ गते लेखिएको चिठीमा निम्नलिखित कुराहरू स्पष्ट पारिएका छन् .

भीषण गृहयुद्धको वर्तमान अवस्थामा पनि पार्टी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उच्च सम्मान गर्दै आएको छ । पार्टी र जनताका सबै प्रकारका मौलिक तथा राजनीतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुका साथै वाक् तथा पे्रस स्वतन्त्रताको समेत पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिएको छ ।

पुरानोसत्ताबाट वास्तविक अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनसक्तैन । जनताद्वारा निर्मित नयाँ सत्ताबाट मात्रै वास्तविक प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, विकास र सम्मान हुन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकजस्ता कुरालाई सर्वोपरि महत्व दिँदै आलोचनात्मक प्रेसलाई संस्थागत गरेर मात्रै वास्तविक प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नसकिन्छ भन्ने कुरामा पार्टी जोड दिँदै आएको छ ।

पत्रकार डेकेन्द्र थापाको घटना पार्टी केन्द्रीय नीति र निर्देशन विपरीत भएको हो । यसको लागि पार्टी तर्फाट र्सार्वजनिक अलोचना सहित अगामी दिनमा यस्ता घटना हुननदिन पार्टी्रतिवद्ध छ । पार्टी उक्त घटनाको गम्भीर रूपमा छानबीन गरिरहेको छ ।

तल्ला निकायले कुनै पत्रकारलाई थुनामा राखेको भए तुरुन्तै रिहा गर्न, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै प्रकारको बाधा अवरोध नपुर्याउन र पत्रकारहरूलाई नधम्क्याउन पार्टी तल्ला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघर्षरत इलाकाहरूमा जाँदा पार्टीई पूर्वजानकारी दिन अनुरोध गरिएको छ ।

lr7Lsf] k"/f kf7 x]g'xf];\ >>

मिडियामाथि हमला प्रजातन्त्र मास्ने षडयन्त्र
मिडिया हाउसहरूमाथि विध्वंसकारी एवं निन्दनीय आक्रमणको र्सवत्र निन्दा छानबिन समिति गठन

इराकमा भदौ १६ गते १२ जना नेपालीहरु वर्वरतापर्ूवक मारिएको विरोधमा काठमाडौँमा निस्केको जुलुसले विदेशमा रोजगारी दिलाउने एक सयभन्दा धेरै कम्पनीका कार्यालय, केही धार्मिक स्थल र व्यक्तिहरुको सम्पत्तिका साथै कान्तिपुर पब्लिकेसन र कान्तिपुर टेलिभिजन तथा स्पेसटाइम प्रकाशन र च्यानल नेपालमाथि आक्रमण गरी करोडौँको क्षति पुर्याएको घटनाको सरकार, राजनीतिक दलहरु, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा पत्रकारहरुका विभिन्न संघसंस्थाहरु, मिडियासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरु, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा मानवअधिकारका लागि कार्यरत संघसंस्थाहरु एवं विभिन्न धार्मिक तथा पेशागत संघसंस्थाहरुले घोर निन्दा र भर्त्सना गरेका छन् ।

afFsL x]g'{;\ >>

माओवादीद्वारा पत्रकारको हत्या र मार्ने धम्कीको विरोधमा प्रेस आन्दोलित

गत असार १२ गते माओवादीले अपहरण गरेका दैलेखका रेडियो नेपालका संवाददाता डेकेन्द्रराज थापाको साउन २७ गते सफाया -हत्या) गरिएको विरोधमा नेपाली प्रेस जगत आन्दोलित भएको छ । माओवादीहरुले अरु दश जनालाई मार्ने धम्की दिएको छ भने सफायाको सूचि लम्बिदै गएको चर्चा छ ।

afFsL x]g'{;\ >>

प्रेस स्वतन्त्रता हरण र पत्रकार दमनको विरोध

नेपाल पत्रकार महासंघले साउन १९ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फ सशस्त्र व्रि्रोही माओवादीले पत्रकारहरमाथि आक्रमण गर्ने, अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने, कथित थुनुवा पर्ुर्जी दिएर नियन्त्रणमा राख्ने, तारेख लगाउने, जीवन हरण तथा अंगभंग गर्ने धम्की दिने, घटनास्थल तथा समाचार क्षेत्रमा प्रवेशमा रोक लगाउने जस्ता पत्रकारको सुरक्षा एवं निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेपका घटनाहरु बढाएकोमा गम्भीर सरोकार र आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको पहिल्लो अवधिमा राज्य र व्रि्रोहीद्वारा विभिन्न मिति र स्थानमा गरी १५ जना पत्रकारको जीवन हरण गरिएको, एक दर्जनजति पत्रकारहरु अहिले पनि बेपत्ता बनाइएको र हालसम्म चार सयभन्दा बढी पत्रकारहरुलाई बन्दी बनाएर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको र दर्ुइ दर्जनजतिलाई कार्यक्षेत्रबाट विस्थापित बनाइएको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघले माओवादी नेतृत्वसमक्ष आफ्नो नियन्त्रणमा राखिएका सबै पत्रकारहरुको तुरुन्त सकुशल मुक्ति, कथित तारेख र धम्कीको खारेजी तथा निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा र्सार्वजनिक प्रतिवघता जाहेर गर्न आहृवान गरेको छ । अन्यथा पत्रकारहरुको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका खातिर नेपाली प्रेसको भावनाबमोजिम व्रि्रोहीहरुप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नसमेत महासंघ वाध्य हुने स्पष्ट पार्न चाहेको कुरा विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि पत्रकारहरुको हात का्ट्ने माओवादी धम्की प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

ज्यादती रोक्न एम्नेस्टीको खुलापत्र

नेकपा माओवादीद्वारा देशव्यापी रुपमा भइरहेको व्यक्तिहत्या लगायत अन्य गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हननका घटना तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका नममा खुलापत्र जारी गरेको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा संचरकर्मी, मानवअधिकार रक्षक र र्सवसाधारणको हत्या, अपहरण र धम्की दिनेजस्ता घटनामा वृद्धि भएको जनाउँदै एम्नेस्टीले कडा शब्दमा माओवादीको आलोचना गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाले पनि विज्ञप्तिमार्फ मानवअधिकार रक्षक र संचारकर्मीलाई धम्की दिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको जनाएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामा नेपाल १५० औँ स्थानमा

रिपोर्टर्स विडाउट बोर्डरले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा १६६ मुलुकमध्ये नेपाल १५० औँ स्थानमा छ । पहिलो प्रतिवेदनमा नेपाललाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो जेलको रुपमा देखाइएको थियो । त्यो ठाउँ यो वर्षक्युबाले पाएको छ ।
कान्तिपुर दैनिक, २०६०।०७।०४