सूचनाअधिकार खण्ड
 सूचनाको हकबारे जिज्ञासा र जवाफ
|
सूचनाको हकसम्बन्धी, ऐन २०६४
|
|
|
 लोकतन्त्रका लागि सूचनाअधिकार
|
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४
|
Freedom of Information Around the World 2006
|
Right to Know Article 19
|
|
| |
सूचना आयोग गठन
२०६५ जेठ ३१ गते – राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त विनयकुमार कसजूलाई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदको सपथ गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीबाट सपथ लिएपछि प्रमुख आयुक्त कसजूले सूचना आयुक्त श्रीआचार्य र सबिता भण्डारी बराललाई सपथ गराउनु भयो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०६५ बैशाख २२ गते को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति मएको हो ।
सूचनाको हक ऐन र राष्ट्रिय सूचना आयोग
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ व्यवस्थापिका संसदले २०६४ साउन २ गते परित गरेको थियो । सभामुखले साउन ५ गते प्रमाणित गरेपछि भदौ २ गतेदेखि ऐन लागू भएको हो ।
ऐनमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गर्ने प्रावधानअनुसार व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुभाष नेम्बाङ अध्यक्ष तथा सूचना तथा संचार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विष्णु निष्ठूरी सदस्य रहेको सिफारिस समितिले आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा पत्रकार विनयकुमार कसजू र सूचना आयुक्तहरुमा पत्रकार तारानाथ दाहाल र अधिवक्ता सबिता भण्डारी बराललाई २०६४ भदौ ८ गते सिफारिस गरेको थियो ।
राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन तथा सार्वजनिक निकायमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन उक्त ऐन निर्माण गरिएको हो ।
ऐनले राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने, संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार र्सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने तथा सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रेसजगत् र आम र्सवसाधारणको मागबमोजिम निर्माण भएको उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति बढी जवाफदेही बनाउन सघाउने विश्वास गरिएको छ । ऐन अनुसार सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन हुनेछ । सूचना नदिने व्यक्तिमाथि कारबाहीसमेत हुनेगरी निर्माण भएको सो ऐनले सार्वजनिक निकायले सूचनाहरू सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने तथा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनालाई सोही अनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विश्व थाहा दिवस मनाइयो
असोज ११ गते (२८ सेप्टेम्बर) को दिन विश्वका विभिन्न देशमा थाहा दिवस अर्थात् सूचना पाउने अधिकारबारे चेतना जगाउने दिन मनाइयो । यो दिवस सन् २००२ देखि मनाउन थालिएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना, जानकारी आमजनताले माग्ने र पाउने अधिकारलाई कतै सूचनाको स्वतन्त्रता (Freedom of Information, FOI), जान्न पाउने अधिकार (Right to Know) र कतै सूचनाको अधिकार/हक (Right to Information, RTI) भनिन्छ । गत वर्षसम्म विश्वका ६८ देशमा सूचनाको अधिकारको ऐन लागू भइसकेको थियो भने यो वर्षको थाहा दिवसको दिनसम्म यो अधिकार माग्ने र पाउने कानुन लागू भएका देशको संख्या पचहत्तर पुगेको छ । नेपालमा गत साउनमा व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि नेपाल पनि सूचनाअधिकार सम्पन्न देशको समूहमा सामेल भएको छ । होण्डुरस, जोर्डन, किर्गिजिस्तान र निकारागुआ पनि यसै वर्ष यो समूहमा सामेल भएका हुन् ।
नेपालमा थाहा दिवस पहिलो पटक मनाइएको हो । संचार अधिकार केन्द्रले दुई दिनअघि देशभरका आमसंचार माध्यमहरूलाई यो दिवस मनाउन आह्वान गर्दै सूचना अधिकार दिवस सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री बाँडेको थियो । यस उपलक्षमा केही अखबारहरूले समाचार र लेख प्रकाशित गरे भने रेडियो र टेलिभिजनले समाचार र छलफल कार्यक्रम गरे । फ्रिडम फोरम र सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानले प्रभातफेरी कार्यक्रम गरेको थियो ।
पूरा जानकारीका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
|
