गणतान्त्रिक नेपालमा
हार्दिक स्वागत !
एक जुगमा एक दिन एक चोटि आउँछ,
उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ ।
गोपालप्रसाद रिमाल
२०६५ जेठ १५ गते यही ऐतिहासिक दिन हो !
ताजा
गतिविधि
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत
जेठ १५ । नवनिर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले बुधबार राती ११.२० बजे गणतन्त्र कार्यान्वयनका प्रस्ताव पारित गरी राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गरेको छ । संविधानसभाले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर राजाका सट्टामा संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अब नेपाली जनता वास्तवमै सार्वभौम भएका छन् ।
संविधानसभामा प्रस्तुत गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्दा पक्षमा ५ सय ६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो । तीन सदस्य अनुपस्थित रहे । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २६ सदस्य मनोनयन हुन बाकी रहेको र संविधानसभा अदालतले दर्ुइ सदस्यलाई शपथग्रहणमा रोक लगाएकाले संविधानसभामा ५ सय ७३ सदस्य छन् । त्यसमध्ये पाँचजना दुई ठाउँबाट निर्वाचित भएका र बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका सदस्यले बराबर मत भएमा मात्र मत दिने प्रावधान रहेकाले ५ सय ६४ मत परेको हो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरमसहित सभामा उपस्थित २५ मध्ये २४ दलका सम्पूर्ण सभासद्ले गणतन्त्र कार्यान्वयनको पक्षमा मतदान गरे भने राप्रपा नेपालका चार सदस्यले मात्र विपक्षमा मतदान गरे ।
संविधानसभाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र राजदरबार सचिवालयलाई १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । साथै संविधानसभाले राजदरबार र त्यसमा रहेका सम्पत्ति एवं सम्पदाको सुरक्षा गर्नसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सरकारको आदेशमा नारायणहिटी राजदरबारको अगाडि रहेको राजाको शाही निशान अंकित झन्डाको ठाउँमा राष्ट्रिय झन्डा फहराएर गणतन्त्र कार्यान्वयनको सुरुआत गरिएको छ ।
संविधानसभाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणाअघि प्रचलित कानुन, परम्पराबमोजिम राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आम नेपाली नागरिकलाई भन्दा भिन्नरूपमा प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार, सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त्य गरेको छ । सरकारले नारायणहिटी दरबार परिसर तथा यसभित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक संग्रहालयलगायत राष्ट्रय हितमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।
संविधानसभाका सदस्यहरुद्वारा शपथग्रहण
जेठ १४ गते । संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि सभासदहरुले शपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहमा सपथग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भयो । उमेरमा प्रधानमन्त्रीपछिका सबैभन्दा पाका सदस्य कुलबहादुर गुरङले सबैभन्दा पहिले आफूले शपथग्रहण गर्नु भयो । त्यसपछि अरु सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउनु भयो । २०० जना सदस्यले आआफ्नो मातृभाषामा शपथ खाए भने अरुले नेपाली भाषामा शपथ खाए ।
संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न
जनता परिवर्तन, शान्ति र नयाँ नेतृत्वको पक्षमा
नेपालको शान्ति प्रकृयाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते (२००८ अप्रैल १०) अभूतपूर्व रुपमा शान्तिपूर्वक, निस्पक्ष र बिनाधाँधली सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन, मतदान र मतगणनाको पर्यवेक्षण गर्न आएका झण्डै एक हजार विदेशी पर्यवेक्षेकहरु चुनावमा जनताको उत्साह र शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न भएको देखेर छक्क परेका छन् । चुनावको पर्यवेक्षणमा संलग्न झण्डै एक लाख स्वदेशी पर्यवेक्षकहरुले पनि समग्रमा निर्वाचन धाँधलीरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएका छन् ।
चुनावको प्रारम्भिक नतिजाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले स्पष्ट बहुमत ल्याउने स्पष्ट देखिएको छ । ठूलादलका प्रमुख नेताहरु पराजित भएका छन् । अहिलेसम्म प्रमुख भूमिका खेलिरहेका ठूला दलहरु पत्याउनै नसकिने गरी खुम्चिएका छन् । जनताको नयाँ जनादेश देखेर मानिसहरु छक्क परेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न हुनेबारेमा हल्ला र शंका जसरी निराधार साबित भए त्यसरी नै चुनावको नतिजालाई लिएर गरिएका अडकलहरु निराधार साबित भएका छन् । खास गरी बौद्धिक विलासमा रमाउने बुद्धिजीवीहरुको अनुमानहरु निष्फल भएका छन् ।
चुनावको नतिजाले जनताको शान्ति र परिवर्तनको चाहना, पुरानो दल र नेतृत्वप्रति वितृष्णा तथा नयाँ र युवा नेतृत्वप्रति आकर्षण स्पष्ट भएको छ । जनताले जातीय र क्षेत्रीय आधारलाई पनि बेवास्ता गरेर नयाँ नेपालको निर्माणको लागि व्यापक र समझदारीपूर्ण कदम चाल्न पनि संकेत गरेका छन् ।
राज्यको नयाँ नेतृत्व अब माओवादीको जिम्मामा जाने स्पष्ट भएको छ । पहिलो विजयोल्लासका अवसरमा चैत ३० गते साँझ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले युगान्तकारी परिवर्तनसँगै नयाँ युगको थालनी भएको अभिव्यक्ति दिँदै जनताको आदेश इमानदारीसाथ पालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । भावी स्थिति र नीतिको बारेमा स्पष्ट पार्दै उनले दिगो शान्ति, संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, द्रुत आर्थिक विकास र बहदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्ने र नयाँ संविधान सबै दलले मिलेर बनाउने कुरा पनि उहाँले बताउनु भएको छ ।
माओवादी सरकारमा सामेल
पुस १६ गते । गणतन्त्रको घोषणा र समानुपातिक निर्वाचनसहित २२ बुँदे माग राखेर गएको असोज १ गते सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी पार्टी आफ्ना माग पूरा भएपछि पुनः सरकारमा सामेल भएको छ । सूचना तथा संचार मन्त्रीको जिम्मेवारी कृष्णबहादुर महराले संभाल्नु भएको छ । अन्य मन्त्रीहरुमा मातृका यादवले वन तथा भूसंरक्षण, हिसिला यमीले भौतिक योजना तथा निर्माण, देव गुरुङले स्थानीय विकास र पम्फा भुसालले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सम्भाल्नु भएको छ ।
२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा सँगै माओवादीहरु व्यवस्थापिका संसदमा सामेल भएका थिए । पहिलो पटक २०६३ चैत ८ गते माओवादीका पाँच जना मन्त्री सरकारमा सामेल भएका थिए ।
अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन
नेपाल संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित
कार्यान्वयन संविधानसभाको चुनावपछि
पुस १३ गते । व्यवस्थापिका-संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधन पारित गरेको छ जसअनुसार नेपाल 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य' भएको छ । तर यसको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ । यसबाट नेपलमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य भएको छ । राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिन गम्भीर व्यवधान गरेमा संविधानसभाको चुनावअघि नै अन्तरिम संसदको दुईतिहाई बहुमतले गणतन्त्रको निर्णय लागू गर्न सकिने छ ।
तेस्रो संशोधन अनुसार अब राष्ट्रपमुखले गर्ने सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नेछ । साथै संविधानसभाको चुनाव सरकारले तोकेको मितिमा तर २०६४ सालभित्रै गर्ने र संविधानसभामा ६०१ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि पुस ८ गते सात दलबीच भएको २३ बुँदे सहमतिअनुसार संविधानसभाको चुनावमा बहुमतीय प्रणालीबाट ४२ प्रतिशत र समानुमातिक प्रणालीबाट ५८ प्रतिशत सदस्य निर्वाचल गर्ने र सदस्यसंख्या ६०१ पुर्याउने निर्णय भएको थियो । यसअनुसार अब संविधानसभामा प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक ३३५ र मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित २६ जना सदस्य हुनेछन् ।
गत असोजमा सात दल र सरकारले माओवादीको गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सर्तबारे निर्णय गर्न नसकेपछि दलहरूले चुनाव सार्ने विकल्प रोजेका थिए । माओवादीका सर्तबारे दलहरूबीच गम्भीर मतभेद भएकोले शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध भई देश राजनीतिक अन्यौलतिर लागेको थियो ।
संविधानसभाको चुनाव पहिले तोकिएको मिति गएको जेठमा हुन नसकेपछि दलहरूले सर्वसम्मतिबाट अन्तरिम संविधान संशोधन गरी मंसिर ६ गतेको मिति तोकेका थिए ।
सूचना आयोगमा कसजू
भदौ ८ - सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि गठन गर्न लागिएको राष्ट्रिय सूचना आयो गको प्रमुख आयुक्तमा पत्रकार विनयकुमार कसजूलाई सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसका लागि गठित समितिले आयोगमा दुई आयुक्तका नामसमेत सिफारिस गरेको छ । तिनमा पत्रकार तारानाथ दाहाल र कानुन व्यवसायी सविता बराल छन् ।
थप जानकारीका लागि सूचनाअधिकार खण्डमा हेर्नुहोस् ।
श्रमजीवी पत्रकार विधेयक पारित
साउन २३ – व्यवस्थापिका संसदले श्रमजीवी पत्रकार पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।
साउन २७ गते सभामुखबाट ऐन प्रमाणित भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले पत्रकारको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ भन्दै पत्रकार महासंघले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्घता जनाएका छन् । यसअघि सञ्चार गृहहरूले लामो समयसम्म पत्रकारलाई करारमा राखेर काम लगाउँदै आएका थिए । फलस्वरूप २०५१ मा पहिलो पटक बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन भएको थिएन ।
संशोधित ऐनका मुख्य विशेषताहरू यसप्रकार छन् :
सञ्चार गृह (प्रकाशक, प्रसारकहरू) ले अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी पत्रकार करारमा राख्न पाउने छैनन् । सञ्चार गृहले कुनै व्यक्तिको विशेषज्ञ सेवा लिनुपर्ने भएमा व्यवस्थापकले प्रेस रजिष्ट्रारको स्वीकृति लिई निश्चित समयावधि तोकी श्रमजीवी पत्रकारको पदमा करारमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न १३ सदस्यीय समति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा श्रमजीवी पत्रकारका तीन प्रतिनिधि रहनेछन् । समितिमा सञ्चार क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । त्यसका अन्य सदस्यमा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका सभापति, व्यवस्थापकबाट तीन जना, कर्मचारी वा कामदार र श्रम तथा अर्थ विशेषज्ञबाट एक/एक सदस्य र प्रेस रजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । उनीहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
समितिले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण गरी सिफारिस गर्न नसके सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सञ्चार गृहको कामको सिलसिलामा श्रमजीवी पत्रकारलाई चोटपटक, अंगभंग, मृत्यु वा व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भए सम्बन्धित संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ
।
सरकार र सञ्चार गृहहरूले पत्रकारको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्घिका लागि अध्ययन र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । त्यसका लागि सरकारले सञ्चार गृहलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । सञ्चार गहले पनि वाषिर्क कुल आयको एक प्रतिशत रकम पत्रकारको क्षमता अभिवृद्घिका लागि अनिवार्य छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको
अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो
संशोधन
संसद्ले राजतन्त्र हटाउन सक्ने
जेठ ३० - अन्तरिम संसद्ले दुई तिहाइ बहुमतबाट राजतन्त्र हटाउन सक्ने
प्रावधान राखी अन्तरिम संविधान संशोधन गरेको छ ।
संविधानका ११ वटा धारामा संशोधन गरिएको छ । सभामुख सुवास नेम्वाङले
बुधबार राति नै प्रमाणीकरण गरेपछि अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन
लागू भएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसारः
राजाबाट संविधानसभा चुनाव हुन नदिन षड्यन्त्र भएमा संसद्ले दुई तिहाइ
बहुमतबाट राजतन्त्र हटाउन सक्नेछ ।
संविधानसभा चुनाव आगामी मंसिरमा गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले
चुनावको तिथि तोक्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको 'विवादास्पद' प्रतिवेदन पुनरावलोकनको
जिम्मेवारी पुरानै आयोगलाई दिइएको छ ।
संसदका एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
ल्याउन र दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी हटाउन सक्नेछन् ।
तर त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव छ महिनामा एकपटकमात्र ल्याउन सकिनेछ
।
प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसदमा विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था
राखिएको छ, त्यसलाई अनिवार्य भने गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको
मत लिनसमेत दुई तिहाइ सदस्यको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ ।
संसदका एक चौथाइ सदस्यले विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेमा प्रधानमन्त्रीले
१५ दिनभित्र संसदको बैठक अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्नेछ ।
कानुन बनाएर राप्रपालाई संसदमा प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिने
व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि संविधानमा विपक्षी दलसम्बन्धी कुनै व्यवस्था
थिएन ।
रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनको दमनमा दोषी ठहर्याएका र बैंकको कालोसूचीमा
परेका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभा चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाउन कानुन
बनाउने बाटो खोलेको छ ।
संशोधनको
पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
माओवादीसहित
अन्तरिम सरकार गठन
चैत १८ अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादी सहितको २२ सदस्यीय अन्तरिम सरकार गठन
गरेको छ ।
अन्तरिम सरकार गठनसँगै जनआन्दोलन- ०६२/६३ को सफलतापछि सात दल र माओवादीबीच
सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार गरेको छ ।
अन्तरिम सरकासको मन्त्रिमण्डलको गठन यस प्रकार भएको छः
नेपाली कांग्रेस
गिरिजाप्रसाद कोइराला- प्रधानमन्त्री, रक्षा
रामचन्द्र पौडेल- शान्ति तथा पुनर्निर्माण
महन्थ ठाकुर- वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि
डा. रामशरण महत- अर्थ
कृष्णप्रसाद सिटौला- गृह
नेकपा एमाले
साहना प्रधान- परराष्ट्र
प्रदीप नेपाल- शिक्षा तथा खेलकुद
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ- संस्कृति, पर्यटन
छविलाल विश्वकर्मा- कृषि तथा सहकारी
राज्यमन्त्री
रामचन्द्र यादव- सामान्य प्रशासन
मोहनसिंह राठौर- शिक्षा तथा खेलकुद
नेकपा माओवादी
कृष्णबहादुर महरा- सूचना तथा सञ्चार
देव गुरुङ- स्थानीय विकास
मातृका यादव- वन तथा भू-संरक्षण
हिसिला यमी- भौतिक योजना तथा निर्माण
खड्गबहादुर विश्वकर्मा- महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण
नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)
नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ- कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था
राज्यमन्त्री
रमेश लेखक- श्रम तथा यातायात
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की- जलस्रोत
इन्द्रबहादुर गुरुङ- कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था
जनमोर्चा
मन्त्रीको निर्णय हुन बाकी
नेमकिपा
सरकारमा नजाने निर्णय
सद्भावना (आनन्दीदेवी)
राजेन्द्र महतो- उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति
वाममोर्चा
जगतबहादुर बोगटी- भूमिसुधार तथा व्यवस्था
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
मा पहिलो संशोधन
फागुन २५ - व्यवस्थापिका संसद्ले
राज्यको पुनःसंरचना, संघीय शासन प्रणाली, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक
समावेशी प्रतिनिधित्व र तर्राईमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गर्ने
प्रावधान राखेर अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन गरेको छ । मधेसमा
भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमार्फ आठ दलले
व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप सरकारले यो संशोधन प्रस्ताव ल्याएको
हो ।
संशोधित प्रावधानहरू
राज्यको पुनःसंरचना
संघीय शासन प्रणाली
सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व
तर्राईमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि
संशोधनको पूर्णपाठ
पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
अन्तरिम संविधान जारी
पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा विघटन
नेकपा माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश
माघ १ गते ।
जनआन्दोलनको बलबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकले नेपाल
अधिराज्यको अन्तरिम संविधान २०६३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो ।
अन्तरिम संविधान जारी भएको लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि
नेकपा माओवादीका ७३ जना सांसद र आठ राजनीतिक दलले मनोनित गरेका ४८
जना नयाँ सांसदसहित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको स्थापना भयो ।
नेपालको
अन्तरिम संविधान २०६३ डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
मिडियाको लोकतन्त्रीकरणबारे
बहसका लागि पुस्तक
लोकतान्त्रिक नेपालमा मिडिया र समग्रमा संचार
कस्तो हुनुपर्छ ? यसबारे राष्ट्रिय बहस छलफल चलाउने उद्देश्यले "मिडियाको
लोकतन्त्रीकरण " (लोकतन्त्रीकरणका लागि मिडिया र संचारको लोकतन्त्रीकण)
पुस्तक प्रकाशित भएको छ ।
पुस्तकका लेखक पत्रकार विनयकुमार कसजूका अनुसार
"अहिले नेपाली जनताको हातमा आफ्नो भविष्य आफैले कोर्ने अभूतपर्ूव
अवसर आएको छ । यो ऐतिहासिक बेलामा नेपालको लोकतन्त्रका लागि मिडियाले
खेल्नु पर्ने भूमिका एकातिर छ भने अर्कोतिर मिडियाको शक्तिलाई जनताको
हितमा प्रयोग गरिने कुरा सुनिश्चित गर्नका लागि मिडियाको लोकतन्त्रीकरण
झन महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।"
"प्रेसले परम्परागत रूपमा खेल्दै आएको
जनकल्याणकारी भूमिका व्यापारमुखी पत्रकारिताले गर्दा अहिले लोपोन्मुख
हुँदैछ । विकासशील देशलाई ग्लोबल मिडियाले गाँज्दै लगेको छ । मिडिया
सम्पादक र संचारकर्मीको हातबाट व्यापारीको हातमा जाँदैछ । नाफामुखी
पत्रकारिता फस्टाउँदैछ । मिडियामा विज्ञापक, व्यापारी, उद्योगी र
बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हितको कुरा बढिरहेको छ । यो स्थितिमा जनताको
संचार अधिकारको कुरा संचारकर्मी वा मिडिया हाउसहरूको जिम्मामा मात्रै
छाड्न मिल्दैन । नागरिक समाज यसबारे सचेत हुनैपर्छ । यही राष्ट्रिय
बहसको एजेण्डाको रूपमा यो पुस्तक प्रकाशित गरिएको हो ।" लेखकको
भनाइ छ ।
यो पुस्तक मिडिया र्सर्भिसेज इन्टरनेसनलले
प्रकाशित गरेको हो । यहाँ
क्लिक गरेर पुस्तक हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ । ४८ पृष्ठको
पुस्तकको मोल रु २५ राखिएको छ ।
पुस्तकको सार:
लोकतान्त्रिक नेपालमा
संचार शक्ति जनताको हातमा
१) रेडियो तरंग जनताको हो । हरेक समुदाय, गाउँ,
गाविसले रेडियो स्टेसन संचालन गर्न पाउनुपर्छ ।
२) टेलिफोन नेपालीको अधिकार हो । टेलिफोन लाइन किन्न चाहनेले २४
घण्टाभित्र पाउनुपर्छ ।
३) रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोनलगायत डिजिटल रूपमा रेडियो तरंगबाट
चल्ने सबै सेवा/प्रविधि देशको सबै भागमा निर्वाध रूपमा संचालन गर्नका
लागि राज्यले संचार भूउपग्रह र देशव्यापी संचार संजाल उपलब्ध गराउनुपर्छ
।
४) संचार माध्यम रोज्ने जनताको अधिकार हो । यसका लागि धेरै विकल्प
हुनुपर्छ । जनताले पढ्न, सुन्न वा हेर्न नचाहेका विषयवस्तु पढ्न,
सुन्न हेर्न बाध्य पार्नु हुँदैन ।
५) मिडियामाथि कसैको एकाधिकार हुनुहुँदैन । सरकार, सेना (हतियारधारी
शक्ति), विदेशी कम्पनी, गैरसंचार क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यक्ति
वा कम्पनीले मिडिया संचालन गर्नु हुँदैन ।
संचारको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको
अर्को महत्वपूर्ण फैसला
'प्रसारण संस्थालाई छापासरह अधिकार'
(दस्तावेजको स्तम्भमा हेर्नुहोस्
।)
नेपाल लोकतन्त्रको बाटोमा
प्रमुख घटनाः
जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाले
गठन गरेको सरकारले गरेका प्रमुख निर्णय र महत्वपूर्ण घटनाहरूः
सूचनाको हक विधेयक तयार
६ मंसिर, २०६३
सूचनाको हक विधेयक सरकारले प्रस्ताव गरेको
सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न गठित कार्यदलले सूचनाको
हकसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक कुनै पनि निकायले कनै
पनि सार्वजनिक सूचना लुकाउन नपाउने, सूचना लुकाउनेमाथि कार्वाही
गरिने, यसको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सूचना गठन गर्ने व्यवस्था छ
।
सूचनाको
हक विधेयकको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
विस्तृत शान्ति
सम्झौता सम्पन्न
मंसिर ५ गते ।
सात राजनीतिकदलको सरकार
र नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता
सम्पन्न भएको छ । सम्झौताबाट नेपालमा विगत एघार वर्षदेखि चलिरहेको
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ । राज्य संचालनमा राजाका सबै अधिकार
समाप्त गरिएको छ । साथै अन्तरीम संविधान, अन्तरीम संसद, अन्तरीम
सरकार हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनको बाटो खुलेको छ ।
विस्तृत
शान्ति सम्झौताको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले
प्रतिवेदन बुझायो
अध्यक्ष (राजा) सहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई कारबाहीका लागि
कानुन बनाउन सुझाव
४ मंसिर २०६३
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । आयोगले जनआन्दोलन-२
मा सत्ता दुरुपयोग र दमनमा दोषी ठहर्याउँदै मन्त्रीपरिषदका अध्यक्षका
हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रसहित तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई
कानुन बनाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई सिफारिस
गरेको छ । आयोगले राजासहित २०२ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ
।
सात दल र माओवादीबीच
ऐतिहासिक सहमति सम्पन्न
२१ कार्तिक
एघार वर्षे द्वन्द्व समस्या समाधान गर्न राजनीतिक एजेन्डा र हतियार
व्यवस्थापनको मुद्दामा सत्तारूढ सात दल र विद्रोही माओवादीबीच ऐतिहासिक
समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्तिक २० र २१ गते आठ दलबीच भएको
वार्तापछि भएको सो समझदारीमा हस्ताक्षार भएको थियो । जनआन्दोलन-२
को बलमा सात दलको सरकार बनेपछि सुरु भएको सात महिना लामो वार्तापछि
भएको यो ऐतिहासिक समझदारीले एघार वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको
माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउनेछ । समझदारीले माओवादीलाई
उसका सम्पूर्ण हतियार व्यवस्थापन गरी मंसिर १५ गते विधिवत् अन्तरीम
सरकारमा ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
सहमतिको पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक
गर्नुहोला ।
उच्च स्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले
सुझाव बुझायो
काठमाडौँ भदौ ३० गते
संचार क्षेत्रको व्यापक पुनर्संरचना गर्ने सुझावहरू सहित उच्चस्तरीय
मिडिया सुझाव आयोगले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिवेदन
बुझायो । नेपाल सरकारले २०६३ जेठ २८ गते गठन गरेको मिडिया सुझाव
आयोगमा असार १९ गते छ जना सदस्य थपिए पछि असार २८ गतेदेखि आयोगले
काम थालेको थियो । आयोगले अन्तरीम संविधान सुझाव समितिलाई पनि सुझाव
दिएको थियो ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन हेर्न र डाउलोड गर्न यहाँ
क्लिक गर्नुस् ।
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया
मिसनको नेपाल भ्रमण
भदौ १८ देखि २३ गतेसम्म नेपालको अभिव्यक्ति
र प्रेस स्वतन्त्रताको अध्ययन गर्न आएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय
मिडिया मिसनले नेपालको नयाँ परिस्थितिको अध्ययन गरी तथा नेताहरूसँग
भेटी २२ भदौ २०६३ (७ सेप्टेम्बर २००६) मा वक्तव्य जारी गर्यो । मिसनले
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय
मापदण्ड अनुरुप बनाउन मुलुकमा कार्यावन्वयनमा रहेको मिडिया कानुनमा
सशोधनको आवश्यक रहेको भन्दै ५ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।
मिसनले विद्यमान मिडिया कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई
कुंठित गरेको ठहर्याएको छ । मिसनले श्रमजिवी पत्रकार ऐन २०५१ ले
पत्रकारहरुलाई पर्याप्त संरक्षण गर्न नसकेको , सञ्चार क्षेत्रमा
महिला तथा पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको औँल्याउँदै
सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारी नियन्त्रणबाट अलग्याउन सल्लाह
दिएको छ । मिसनले जारी गरेको पूरै वक्तव्य हेर्न यहाँ
क्लिक गर्नुस् ।
३० असार
नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता । प्रतिनिधिसभा
भंग गरी 'अन्तरिम संसद्' बनाउने सहमति । त्यसको स्वरूप र सहभागिता
प्रक्रियाबारे छलफल गर्न साउन ५ गते शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठक
बस्ने ।
२ असार
सात दल र माओवादी शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभा
निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संसद् र माओवादी जनसरकार भंग गर्ने सहमति
।
१ असार
नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न
।
छिट्टै शीर्षस्तरमा वार्ता गर्ने, आचारसंहिता अनुगमन गर्न ३१ सदस्यीय
राष्ट्रिय अनुगमन समिति गठन गर्ने, मानवअधिकारको अनुगमन गर्न राष्ट्रसंघीय
निकायलाई अनुरोध गर्ने तथा सरकार माओवादीबीचको वार्ताका लागि पाँचजनालाई
पर्यवेक्षक तोक्ने निर्णय ।
प्रतिनिधिसभाद्वारा विभिन्न निर्णय गर्दै
१७ दिनसम्मका लागि बैठक स्थगित । अर्को बैठक असार १८ गते ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०६३ को नियम २०४ बमोजिम तीनवटा विशेष समिति
- सुरक्षा विशेष समिति, प्रतिनिधिसभाको घोषणा कार्यान्वयन विशेष
समिति र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति – गठन । नियम १७८ बमोजिम नौवटा
समिति – अर्थ, र्सार्वजनिक लेखा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानवअधिकार,
प्राकृतिक स्रोत र साधन, वातावरण संरक्षण, जनसङ्ख्या तथा सामाजिक,
राज्यव्यवस्था, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र विकास समिति
गठन । सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरू मनोनयन । समितिहरू
गठनपूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री द्वारा नेपाल
सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०६३ र नेपाल सरकार (कार्यविभाजन)
नियमावली-२०६३ प्रस्तुत ।
१९ जेठ
नेकपा माओवादीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको आमसभामा लाखौँ मानिस सहभागी
।
१६ जेठ
संसदद्वारा महिलाको पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय ।
अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता बन्ने ।
राज्यका सबै संरचनामा एक तिहाई महिलालाई सहभागी गराउनुपर्ने ।
१२ जेठ
नेपाल सरकार र माओवादीबीच वार्ता सुरु ।
सरकारी वार्ताटोलीका नेता गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले र सदस्यहरु
संस्कृति पर्यटन तथा नागरीक उड्डयनमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रम
तथा यातायात ब्यवस्था राज्य मन्त्री रमेश लेखक ।
माओवादी टोलीको नेता कृष्णबहादुर महरा र सदस्यहरु दिनानाथ शर्मा
र देव गुरुङ ।
वार्ता स्थलः काठमाडौको गोकर्ण फरेष्ट एण्ड गल्फ रिसोर्ट ।
वार्ताको पहिलो एजेण्डाः संविधान सभाको घोषणा, जनआन्दोलनले लिएको
लक्ष्य र उद्देश्य, सरकार र माओवादीबीचमा भएको १२ बुँदे समझदारी
तथा युद्ध विरामको समयमा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको ।
नेकपा माओवादीहरुले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरे यता सरकार र माओवादीबीच
हुन लागेको यो तेश्रो शान्ति बार्ता हो ।
पहिलो वार्ता शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री हुँदा २०५८ साउन ८
गते दुबै पक्ष बाट युद्ध विराम भई भदौ १४ गते ललितपुरको गोदावरीमा
पहिलो चरण भदौ २८ र २९ गते बर्दियाको ठाकुरद्वारमा दोस्रो चरण र
कार्तिक २८ गते गोदावरीमा तेस्रो चरणको वार्ता भएको थियो । माओवादीले
मंसिर ६ गते बार्ताको ढोका बन्द भएको घोषणा गरे र मंसिर ८ गते दाङमा
सेनाको ब्यारेक र स्याङजा सदरमुकाम आक्रमण गरी फेरी सशस्त्र द्वन्द्वको
थालनी गरेको थियो ।
दोस्रो वार्ता लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा ०५९ माघ
१५ गते युद्ध विरामको घोषणा गरी पहिलो र दोस्रो चरणको बार्ता ०६०
बैशाख १४ र २७ गते काठमाडौंको शंकर होटलमा र तेस्रो चरणको वार्ता
०६० साउन ३२ गते दाङको हापुरेमा भएको थियो । ०६० भाद्र १० गते माओवादी
अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति मार्फत युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा
गरिएको थियो ।
८ जेठ
मन्त्रीपरिषद् बिस्तार । ५ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री थपेर
१८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् ।
४ जेठ राष्ट्रीय दिवस
प्रतिनिधि सभाद्वारा ऐतिहासक महत्वको प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३
पारित
१ जेठ
आर्थिक श्वेतपत्र सार्वजनिक
शाही सरकारले सेना, दरबार तथा केही निकट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई
गैरजिम्मेवार रूपमा जथाभावी ठूलो रकम दिएकाले देशको अर्थतन्त्र धराशायी
बनाएको आरोप लगाउँदै सरकारले आर्थिक अवस्थासम्बन्धी 'श्वेतपत्र'
सार्वजनिक गरेको छ । खर्च घटाउन सरकारले सेनाको हेलिकप्टर, हातहतियार
खरिद, दरबन्दी थप, नयाँ सवारी खरिद स्थगित गरेको छ ।
३० वैशाख
सुवास नेङ्वाङ् प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित
।
विहान १० बजे प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालासँग प्रधान
सेनापति प्यारजंग थापाको भेट ।
नेकपा माओवादीले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारसँग वार्ता टोली
गठन गर्ने र त्यसको तयारी कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा गठित समितिले
गर्ने ।
माओवादीको बैठकबाट पारित प्रस्तावका
मुख्य बुंदाः
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज, जातीय
तथा सामाजिक संघ/संस्था एवं वौद्धिक व्यक्तित्वहरुबीच गणतान्त्रिक
मोर्चा बनाउनु पर्ने,
१२ बुँदे समझदारी अनुसार काम गर्न सरकारसँग विशेष आग्रह,
निःशर्त संविधानसभाको निर्वाचन,
धर्मनिरपेक्ष राज्य, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन,
संघात्मक राज्यप्रणाली,
दलित र महिलाका लागि विशेषाधिकार,
क्रान्तिकारी भूमिसुधार,
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थनीति,
जनमुखी शिक्षा प्रणाली,
मुलुकभित्र रोजगारीको सिर्जना ।
माओवादीद्वारा शान्तिपूर्ण जनसभाहरुलाई सम्बोधन
गर्न मातृकाप्रसाद यादव, हितमान शाक्य, गोपाल किराँती, चन्द्र खनाल,
अग्निप्रसाद सापकोटा, देवेन्द्र पौडेल, नेत्रविक्रम चन्द, पम्फा
भुसाल, जनार्दन शर्मा, नारायणप्रसाद शर्मा, लेखराज भट्ट, राम कार्की
र खड्गबहादुर विश्वकर्मासहितको केन्द्रीय नेतृत्व खटाउनुका साथै
सरकारसँग वार्ताका लागि मार्गचित्र प्रस्तुत ।
माओवादीको पछिल्लो मार्गचित्रः
आचारसंहिता निश्चित, वार्ता टोलीको तय, राजबन्दी रिहा, वार्ता प्रारम्भ,
संसद, संविधान र सरकार विघटन गरी राजनीतिक सम्मेलनमार्फत् अन्तरीम
विधान र अन्तरीम सरकार गठनछ, निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय
सुपरिवेक्षणमा संविधानसभा निर्वाचन र शाहीसेना तथा जनमुक्तिसेनासहितको
राज्यको पुनःसंरचना ।
२९ बैशाख
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका गृहमन्त्री कमल थापा, परराष्ट्र मन्त्री
रमेशनाथ पाण्डे, स्थानीय विकास मन्त्री टंक ढकाल, सूचना तथा सञ्चार
राज्यमन्त्री श्रीस शम्शेर राणालाई र स्वास्थ्य सहायक मन्त्री निक्ष
शम्शेर राणा पक्राउ । पूर्व सेनापति तथा राजसभा सदस्य सत्चित शम्शेर
राणा तथा विश्व हिन्दु महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भरतकेशर सिंह पनि
पक्रने आदेश ।
तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु - शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहविर
थापा, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा र अनुसन्धान विभाग
प्रमुख देवीराम शर्मा - निलम्बित । नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षकको
पदमा ओमबिक्रम राणा, शसस्त्र प्रहरी महानिरिक्षकको पदमा बासुदेव
ओली, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा धनसिंह कार्की मुकायम
नियुक्त । शाही नेपाल सेनाको प्रधान सेनापतिबारे सुरक्षा परिषदले
निर्यण गर्ने ।
मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्की पनि निलम्बित ।
२७ बैशाख
नेकपा (माओवादी) द्वारा पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा
सरकारसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन ।
२६ बैशाख
शाही सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय । बदनाम
संचार अध्यादेश स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित
आधा दर्जनजति अध्यादेश खारेज ।
२४ बैशाख
शाही सरकारद्धारा नियुक्त १२ देशस्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने
निर्णय ।
१८ असोज २०५९ पछि भएका सम्पूर्ण राजनीतिक निर्णयहरु पनि खारेज ।
'१८ असोज' पछि प्राधिकरण, संस्थान लगायतका बिभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरु
बदर ।
२२ बैशाख
जनआन्दोलनका क्रममा भएका दमन तथा मानवअधिकार हननका घट्नाहरुको छानवीन
गर्न सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको
अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरिय आयोग गठन । आयोग
सदस्यमा पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हरिहर विरही, बार एसोसिएसनका
पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र
चिकित्सक संघका महासचिव डा. किरण श्रेष्ठ ।
२१ बैशाख
नेकपा माओवादीले सरकारसँग बार्ता गर्ने निर्णय ।
२० बैशाख
सरकारबाट माओवादी विद्रोही बिरुद्धको 'रेड कर्नर नोटिस' र आतंककारी
बिल्ला फिर्ता लिँदै युद्धविराम घोषणा । नेकपा माओवादीलाई वार्ताको
निम्ति आह्वान । शाही सरकारले गरेको नगर निर्वाचन, अञ्चल र क्षेत्रीय
प्रशासक लगायत प्रशासनिक एवं सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज ।
१८ बैशाख
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने विशेष सार्वजनिक
महत्त्वको प्रस्ताव पारित ।
१५ बैशाख
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रतिनिधिसभाको
पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा संसदमा संविधानसभाको
प्रस्ताव दर्ता ।
१३ बैशाख
माओवादीद्वारा नाकावन्दी फिर्ता ।
राति माओवादीद्वारा एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा ।
१२ वैशाख
सात दलको बैठकले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमनत्री बनाउनेलगायत
आठ बुँदे निर्णय ।
दोस्रो जनआन्दोलन
अघिको संचार र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था
प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था झन दयनीय
भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस मिसनको ठहर
२५ मार्च २००६
गएको जुलाई महिनामा नेपालको प्रेस र अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रताबारे अध्ययन गरी ठोस सुझावहरु दिएर गएको अन्तर्राष्ट्रिय
प्रेस मिसनले आठ महिनापछि आउँदा नेपाली मेडियाको अवस्था कत्ति पनि
नसुध्रेको बरु झनै बिग्रेको ठहर गरेको छ । चैतको दोस्रो सातामा नेपाल
आएर राजधानी र बाहिरका केही जिल्लाका पत्रकारहरु र सरकारी पदाधिकारीहरुसँग
एक हप्ता छलफल र विचार विमर्श गरेपछि १२ चैतमा मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन
सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पत्रकारहरुलाई धम्क्याउने,
हैरानी दिने, आक्रमण गर्ने र थुन्ने क्रम विशेष गरेर जिल्लाहरुमा
बढी छ।” मिसनका केही सदस्यहरुले पाल्पामा माओबादी नेताहरुसँग पनि
भेटेका थिए ।
सरकारले एकद्धारा विज्ञापन नीति लागू गरेर स्वतन्त्र सञ्चारलाई कमजोर
पार्ने काम गरेको छ। प्रशासन, सुरक्षा निकाय र विद्रोही सबै पक्षबाट
स्वतन्त्र सञ्चारलाई दुःख दिने कार्य भइरहेको पनि मिसनको ठहर छ।
सरकारका गृह र सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्रीले मिसनसँग प्रेस स्वतन्त्रताप्रति
प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि पत्रकारहरुको नाउँमा छुट्टै संगठन खोल्न
लगाउने र अध्यादेशमार्फत् सूचना प्राधिकरण र मेडिया काउन्सिल गठन
गर्नेजस्ता प्रस्तावित नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता थप खतरामा पर्ने
निष्कर्ष निकालेको छ।
मिसनले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था सुध्रन नसकेको ठहर
गर्दै संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीतका सञ्चार
नीतिहरू खारेज गर्न आग्रह गरेको छ । उसले स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण
गर्ने नयाँ नीति नबनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।
मिसनले स्वतन्त्रता र व्यावसायिकताका लागि लडिरहेका सञ्चार संगठन
र संस्थाहरूलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ
।
एकद्वार विज्ञापन नीति, प्रस्तावित प्रसारण प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिल,
सरकार समर्थित पत्रकार संगठन, मिडियामा सेना र प्रहरीको बढ्दो हस्तक्षेप,
पत्रकारलाई आतंककारी कानुन (टाडो) लगाउनेजस्ता कार्यको कडा विरोध
गर्दै मिसनले ती सबै कदम रोक्न माग गरेको छ ।
शाही नेपाली सेनालाई एफएम चलाउन अनुमति दिनुले मुलुकमा सैनिकीकरण
र सैनिक प्रोपोगान्डा बढाउने मिसनको ठहर छ । 'यसबाट अहिले सञ्चालन
भइरहेका
सार्वजनिक एफएम रेडियोहरूले पाइरहेका विज्ञापन र त्यसबाट उठ्ने राजस्वसमेत
गुम्नेछ, त्यसैले यस्तो कार्य रोकिनुपर्छ ।'
सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने, आक्रमण गर्ने र बन्दी बनाउने कामहरू
भइरहेको, राज्य, सुरक्षाफौज र सशस्त्र समूहका गतिविधिबाट प्रेस आत्मनियन्त्रित
बन्न बाध्य भएको मिसनको ठहर छ ।
'अझ खास चासोको विषय भनेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सेना
र सशस्त्र प्रहरीले पुर्याइरहेको बाधा तथा हस्तक्षेप हो,' विज्ञप्तिमा
उल्लेख छ ।
सरकारले आफू समर्थक पत्रकारको संगठन बनाउनु र त्यस्तो संस्थामा बस्न
नचाहने पत्रकारलाई सरकारी सञ्चार माध्यमबाट हटाइनुले संगठन रोज्न
पाउने अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष मिसनको छ
।
तलका सामग्रीहरू बुइँगल
(Archive) पृष्ठमा हेर्न सकिन्छः
बीबीसी नेपाली सेवा फुकुवा
सबै एफएमलाई समाचार प्रसार गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतको अन्तरीम आदेशको पूर्ण पाठ
नेपालको पहिलो स्वतन्त्र रेडियो बन्द
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि
अर्को गम्भीर प्रहार
पत्रकार र नागरिक समाजद्वारा विरोध प्रदर्शन
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बाटो खोलिदियो
संचार अध्यादेशविरुद्ध मुद्दामा अन्तरिम
आदेश अस्वीकार
अदालतको आदेशप्रति असन्तोष, विरोध र शंका
पत्रकार महासंघ कडा संघर्षमा
दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठनद्वारा
नेपालबारे विशेष प्रस्ताव
सीपीजेको चिन्ता
अन्तरिम आदेश नदिनु गलत
जनताको संचार अधिकार हनन पाराकाष्ठातिर
अध्यादेशका प्रभावहरुः
अध्यादेशबारे विभिन्न व्यक्तिका भनाइ
सुसूचित हुने हक तथा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता अब सर्वोच्च
अदालतको भरमा
संचार अधिकारका लागि संघर्ष जारी छ
नेपाल सबैभन्दा कम प्रेस स्वतन्त्रता
भएको आठौँ मुलुक नेपालका लागि
अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियोगमा
सामेल
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साझा वक्तव्य
(पहिलो मिसन जुलाई २००५)
पूरै वक्तव्य
हेर्नुहोस्»
प्रेस स्वतन्त्रता सर्वाधिक
मारमा
प्रेस स्वतन्त्राताबारे सर्वत्र चासो र चिन्ता |
