Center for Media Rights

सूचनाअधिकार
सूचनाअधिकारबारे सामग्री

  Relevant Articles
   International Mission
   Home
Comprehensive Peace Agreement Nov. 2006

The Public's
Right to Know

Principles on Freedom of
Information Legislation

Manual for Arab Journalists on
Freedom of Inform ation and Investigative
Journalism

खतरनाक परिस्थितिमा काम गर्ने पत्रकारहरूका लागि निर्देशिका

यो पुस्तक पत्रकारहरूका लागि निकै उपयोगी छ । यसलाई
www.newssafety.com
बाट साभार यहाँ राखिएको छ । यहाँ क्लिक गरेर पढन र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।

Gender Equity Charter 2006 FNJ
 
पत्रकारहरुका लागि सम्पन्न कार्यक्रमहरू

संविधानसभा निर्वाचन आचार संहिता
हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस

 

 

 

 



मिडियाको लोकतन्त्रीकरण पुस्तक

Click here to Download
 
Click here to Download
 
Click here to Download
 
 
Rights and Responsibilities of Journalists. A Handbook Produced by Centre for Media Rights (CMR), Nepal with the support of Nepal Media and Demoractic Strengthening Project/IMPACS
 
मिडियामा काम गर्ने महिलाहरूको संख्या र गुण कसरी बढाउने
रणनीति पत्र
यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् वा पीडीएफ मा डाउनलोड गर्नुहोस
 

सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरूको विश्व संगठन अमार्कको नेपाल वेबसाइट हेर्नुसः AMARC


राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९

प्रस्तावना

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रत्याभूति गरिएको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं सर्म्बर्द्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुर्याई सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भावना र सामन्जस्यताको वातावरण सृजना गरी राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रिय भाषाको माध्यमबाट समेत जन चेतना जगाउन, सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमहरुलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा भएका निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचानाको जानकारी आम जनताले पाउने गरी सूचनाको प्रवाहलाई निर्वाध रुपले प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९" रहेको छ ।
२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा

-क) "प्रसारण" भन्नाले इसारा, आवाज, आकृति, तस्बीर वा अन्य यस्तै प्रकारबाट आम जनताले जानकारी पाउनसक्ने गरी पठाइने रेडियो सञ्चार सेवा सम्झनु पर्छ ।
-ख) "कार्यक्रम" भन्नाले श्रव्य वा श्रव्यदृश्यको माध्यमद्वारा प्रसारण हुने जुनसुकै किसिमको कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।
-ग) "फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणाली" भन्नाले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रविधि प्रयोग गरी प्रसारण संस्थाले रेडियो वा टेलिभिजन प्रविधिका लागि तोकिएको च्यानलबाट गरिएको प्रसारण सम्झनु पर्छ ।
-घ) "इजाजत पत्र" भन्नाले कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्नको लागि दफा ६ बमोजिम दिइने प्रसारण इजाजत पत्र वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी प्रसारण गर्न दिइने इजाजत पत्रलाई समेत जनाउँछ ।
-ङ) "प्रसारण संस्था" भन्नाले यस ऐनबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
-च) "स्याटेलाइट" भन्नाले विभिन्न प्रसारण सामग्री प्राप्त गर्न वा अन्यत्र पठाउनको लागि अन्तरिक्षमा अवस्थित भूउपग्रह सम्झनु पर्छ ।
-छ) "केबुल" भन्नाले कुनै निश्चित प्रसारण केन्द्रबाट तारको माध्यमद्वारा प्रसारण सामग्रीहरु विभिन्न ग्राहक, सदस्य वा उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने प्रविधि सम्झनु पर्छ ।
-ज) "भूउपग्रह प्रसार केन्द्र र्-अर्थ स्टेसन)" भन्नाले स्याटेलाइट मार्फ प्रसारण कार्यक्रम आदान प्रदानत गर्न पृथ्वीको धरातलमा स्थापना गरिने केन्द्र -स्टेसन) सम्झनु पर्छ ।
-झ) "प्रसारक" भन्नाले प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम वाचन गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यक्रम तयार गर्ने तथा सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
-ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अर्न्तर्गत बनेको नियममा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. प्रसारण सम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन

नेपाल अधिराज्यभित्र प्रसारणसम्बन्धी कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालनको नीति निर्माण गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई हुनेछ ।

४. इजाजत पत्र नलिई प्रसारण गर्न नहुने

कसैले पनि यस ऐन बमोजिम इजाजत पत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नुहुँदैन ।

५. इजाजत पत्रको लागि निवेदन दिनुपर्ने

नेपाल अधिराज्यभित्रको कुनै ठाउँमा स्याटेलाइट, केबुल वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्न वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थपना गरी शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा श्री ५ को सरकार समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ ।

६. इजाजत पत्र दिनसकिने

दफा ५ बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा श्री ५ को सरकारले उक्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजत पत्र दिनसक्ने छ ।

७. प्रसारणमा रोक लगाउनसकिने

राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा ५ महिनामा नबर्ढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउनसक्ने छ ।

८. प्रसारण संस्थाको इजाजत पत्र रद्द गर्नसकिने

-१) कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत रद्द गर्नसक्ने छ ।
-२) उपदफा -१) बमोजिम इजाजत पत्र रद्द गर्नुअघि श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मनासिब मौका दिनुपर्ने छ ।

९. भूउपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

-१) कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्था वा संयुक्त लगानीमा स्वदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल स्थापना गरी कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
-२) उपदफा -१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा श्री ५ को सरकारले उक्त निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भूउपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिव देखेमा तोकिएको शर्त पालना गर्ने शर्तमा तोकिएको कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
-३) भूउपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापना तथा प्रसारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. प्रसारण तथा वितरण शुल्क

प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम वितरण गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा श्री ५ को सरकार वा तोकिएको संस्थालाई तिर्नु पर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रमउपयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट लिनु पर्ने शुल्क तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११. कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण

प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा देहायका कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ

-क) कृषि, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र वन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विकासमूलक कार्यक्रमहरु,
-ख) सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु,
-ग) नेपालका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरु,
-घ) राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण वृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रमहरु,
-ङ) राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण वृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रमहरु,
-च) जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने किसिमका कार्यक्रमहरु,
-छ) नेपाल र छिमेकी मुलुक तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने विषयका कार्यक्रमहरु,
-ज) राष्ट्रले अख्तियार गरेको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी कार्यक्रमहरु,
-झ) लोकगीत र लोक संस्कृतिको पर््रवर्द्धन हुने कार्यक्रमहरु,
-ञ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा भए गरेका महत्वपर्ूण्ा गतिविधिहरु ।

१२. कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिने
कार्यक्रम निष्पक्ष, सरल, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन सरकारी क्षेत्रको अतिरिक्त निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउन सकिनेछ ।

१३. विदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमलाई प्रसारण समय उपलब्ध गराउन सकिने

विदेशी प्रसारण संस्था वा सञ्चार माध्यमहरुले प्रसारण संस्थाबाट कुनै कार्यक्रम प्रसारण गराउन चाहेमा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी तोकिएको मापदण्डको आधारमा शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउनसकिने छ ।

१४. विज्ञापन प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउनसकिने

कसैले कुनै विषयमा प्रचार प्रसार गरी आम जनतामा विज्ञापन प्रसारण गराउन चाहेमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट तोकिएको दस्तुर लिई विज्ञापन प्रसारण गराउने समय उपलब्ध गराउनसकिने छ ।
तर जनस्वस्थ्यलाई हानी पुर्याउने धुमपान तथा मदिरा जस्ता पदार्थहरुको विज्ञामन प्रसारणलाई निरुत्साहित गरिने छ ।

१५. विज्ञापन गर्न नपाइने

-१) दफा १४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले पनि देहायका कुराहरुको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन पाउने छैन ः-
-क) राजनैतिक दलहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयका कुराहरु,
-ख) अश्लिल किसिमका सामग्रीहरु,
-ग) निर्वाचित सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका सामग्रीहरु,
-घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका कुराहरु,
-ङ) नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतका कुराहरु,
-च) कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्यंकन गर्ने सामग्रीहरु ।
-२) उपदफा -१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचनको समयमा श्री ५ को सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई कुनै पनि राजनैतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रम वा त्यस्तो दलको दर्शन जस्ता कुराहरुको जानकारी गराउन दिनलाई यस दफाको कुनै कुराले बन्देज लगाएको मानिने छैन ।

१६. प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार

प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ

-क) आफूसमक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरुको सत्यताबारे आवश्यक छानबीन गरी निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने गराउने,
-ख) राजनैतिक रुपमा निष्पक्ष भै समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
-ग) र्सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिक र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरु प्रसारण नगर्ने तथा गर्न नलगाउने,
-घ) लापरवाही वा हेलचेक्रयाइँपर्ूवक कुनै पनि कुराको प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने,
-ङ) कुनै विवादास्पद विषयमा प्रसारण गर्नु परेमा पनि सम्भव भएसम्म सबै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी वस्तुस्थितिलाई नबंग्याई प्रसारण गर्नु पर्ने,
-च) गलत तथा भ्रामक समाचारको संकलन तथा प्रसारण गर्न नहुने,
-छ) प्रसारण संस्थाले तोकिदिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने ।

१७. सजाय

-१) कसैले दफा ६ बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजत पत्र नलिई वा दफा ९ बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षम्म कैद वा दुबै सजाय हुने छ ।
-२) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अर्न्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षम्म कैद वा दुबै सजाय गर्नसक्ने छ ।

१८. पुनरावेदन

यस ऐन बमोजिम श्री ५ को सरकार वा तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश वा सजाय उपर चित्त नबुझनेले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

१९. प्रसारण संस्थाको सुरक्षा

प्रसारण संस्थामा हुलदंगा वा अशान्तिबाट कुनै किसिमको हानी नोक्सानी हुने सम्भावना छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो ठाउँमा आवश्यक सम्झेको अवधिसम्मको लागि सुरक्षाकर्मी पर्ठाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने छ ।

२०. अधिकार प्रत्यायोजन

श्री ५ को सरकारले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये कुनै वा सबै अधिकार कुनै अधिकारी वा निकायलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने छ ।

२१. नियम बनाउने अधिकार

यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियम बनाउनसक्ने छ ।

२२. प्रचलित कानुन बमोजिम हुने

यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने छ ।

२३. यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि स्थापित श्री ५ को सरकारको पर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संगठित संस्थाले यस ऐन बमोजिम प्रसारण संस्थाको इजाजत पत्र पाएको मानिने छ ।

स्रोत - नेपाल राजपत्र, खण्ड ४३, अतिरिक्तांक १५, भाग २ -मिति २०५०।२।२७)
लालमोहर सदर मिति २०५०।२।२७।४


 
पत्रकारहरुको अधिकार र
कर्तव्यबारे दस्तावेजहरु
मिडियामा बालबालिका निर्देशन र सिद्धान्तहरू
bL3{sfnLg ;+rf/ gLlt २०५९
5fkfvfgf tyf k|sfzg P]g
5fkfvfgf tyf k|sfzg lgodfjnL
/fli6«o k|;f/0f lgodfjnL
;"rgf k|ljlw gLlt @)%&
संचारसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२
प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३
सात दल र माओवादीबीच आठ बुँदे सहमति
सातदल र माओवादीबीच कार्तिक २२ गते भएको ऐतिहासिक सहमति
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो संशोधन
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०६३
उपयोगी प्रकाशन

मधेस आन्दोलनमा मिडिया
मधेस आन्दोलनमा नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिका र झेल्नु परेको समस्याका बारेमा फ्रिडम फोरमले गरेको अध्यनको प्रतिवेदन यसै साता सार्वजनिक गरिएको छ । अधिनायकवादी सत्ताको विरोधमा र जनअधिकारका पक्षमा लागेर खारिएको नेपाली प्रेस मधेस आन्दोलनमा किन आलोचित हुनुपर्‍यो ? कसरी यसको व्यावसायिक दक्षता र नैतिक आचारमाथि नै प्रश्न खडा भयो ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नको जवाफ यो अध्ययन प्रतिवदनले दिन खोजेको छ । यसका सुझावहरु नेपाली प्रेसका लागि आँखा खोल्ने खालका छन् ।
प्रतिवेदनको सार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नयाँ नेपालको निर्माण प्रक्रियामा आमसंचार कानुनको पुनरावलोकन (मस्यौदा प्रतिवेदन)
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठन (साफ्मा) नेपाल च्याप्टर


जनसंचार र प्रजातन्त्रीकरण नेपालको सन्दर्भमा एक अध्ययन (२०५३)

आमसंचार र कानुन नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट २०५८

 

 

 


प्रकाशनको दिग्दर्शन प्रेस काउन्सिल नेपाल चौथो संस्करण २०६०

 
 © Copyright 2004 Center for Media Rights. All Rights Reserved. For enquiries: Website Developed by: Dreams & Ideas