विश्व थाहा दिवस
संसारभरि २८ सेप्टेम्बर (असोज ११ गते शुक्रबार) को दिन थाहा दिवस अर्थात् सूचना पाउने अधिकारबारे चेतना जगाउने दिनको रुपमा मनाइँदैछ । यो दिवस सन् २००२ देखि मनाउन थालिएको हो । सरकारी तथा र्सार्वजनिक निकायमा रहेका र्सार्वजनिक सरोकारका सूचना, जानकारी आमजनताले माग्ने र पाउने अधिकारलाई कतै सूचनाको स्वतन्त्रता (Freedom of Information, FOI), जान्न पाउने अधिकार (Right to Know) र कतै सूचनाको अधिकार/हक (Right to Information, RTI) भनिन्छ । गत वर्षम्म विश्वका ६८ देशमा सूचनाको अधिकारको ऐन लागू भइसकेको थियो । नेपालमा गत साउनमा व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि नेपाल पनि सूचनाअधिकार सम्पन्न देशको समूहमा सामेल भएको छ ।
यो दिवसको प्रारम्भ बुल्गेरियाको सोफियामा सूचनामा पहुँचका अभियानकर्ताहरुको अन्तर्रष्ट्रिय भेलाबाट भएको थियो । सन् २००२ को सेप्टेम्बर २८ को दिन झण्डै तीन दर्जन देशबाट भेला भएका खुला, पारदर्शी शासनका र्समर्थकहरुले सूचनाको स्वतन्त्रताका लागि जनवकालत गर्नेहरुको संजाल बनाएका थिए । उनीहरुले संसारभरि सूचनाको अधिकार संवर्द्धन गर्नका लागि अभियानको प्रतीकको रुपमा २८ सेप्टेम्बरको दिनलाई सूचनाको स्वतन्त्रता अभिवृद्धि गर्नकालागि समर्पित गर्ने निधो गरे । सरकारी निकायको नियन्त्रणमा रहेका सूचनाहरु माग्ने र पाउने आमजनताको अधिकार छ भन्ने चेतना जनसाधारण सरोकारवालाहरुमा फैलाउनु विश्व थाहा दिवसको उद्देश्य हो । सूचनामा व्यक्तिगत पहुँचका साथै खुल्ला, पारदर्शी सरकारलाई सर्म्बर्द्धन गर्न विभिन्न निकायसँग मिलेर काम गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो । आज संसारभरिका सूचना स्वतन्त्रताका सक्रियतावादीहरुले सूचनाको अधिकारलाई मौलिक मानवअधिकारको रुपमा अघि बढाउन र सरकारमा नागरिकहरुले पूर्ण र सशक्त रुपमा सहभागी बन्नसक्ने खुला र लोकतान्त्रिक समाजको लागि अभियान गरिरहेका छन् ।
सरकारी मात्रै होइन सामाजिक क्षेत्रमा पनि हरेक काम गोप्य रुपमा गर्ने सामन्ती परम्परा रहेको समाजमा सूचनाको हक ऐन लागू गर्न निश्चय नै ठूलो हाँक छ । बाधकको रुपमा एकातिर गोप्यताको परम्परामा हुर्केको सामन्ती समाज र कर्मचारीतन्त्र छ भने अर्कोतिर अज्ञानता र सूचनाविहीनतामा बाँच्ने बानी परेको नबोल्ने संस्कारमा हुर्केको बहुसंख्यक समाज छ । दुबै पक्षलाई सूचनाको अधिकार र यसका लाभ बारे सचेत र सक्रिय पार्नु नेपाली प्रेस र प्रबुद्ध नागरिक समाजको दायित्व भएको छ ।
धेरै वर्षम्म यो दिवस मनाउँदा भएका छलफल र अन्य कार्यक्रमहरुबाट जनताको थाहा पाउने अधिकारको सम्बन्धमा केही ठोस सिद्धान्त/मान्यताहरु बनेका छन् । ती मान्यताहरलाई यसरी सूचीकृत गर्नसकिन्छः
- सूचनामा पहुँच पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो ।
- पहुँच नियमितता हो गोप्यता अपवाद हो ।
- सबै र्सार्वजनिक निकायहरुमा यो अधिकार लागू हुन्छ ।
- सूचना पाउनको लागि गरिने अनुरोध/निवेदन सरल, छिटो र निःशुल्क हुनु पर्छ ।
- सूचनाको अनुरोधकर्ताहरुलाई सघाउनु कर्मचारीहरुको कर्तव्य हो ।
- अनुरोध इन्कार गर्ने वा सूचना नदिने उचित र पर्याप्त कारण/आधार हुनु पर्छ ।
- गोपनीयताको अधिकारले भन्दा र्सार्वजनिक हितको विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्छ ।
- प्रतिकूल निर्ण्र्ााो विरुद्ध प्रत्येक व्यक्तिसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार हुन्छ ।
- र्सार्वजनिक निकायहरुले बिनाबाध्यता, सक्रियतापर्ूवक आफ्ना सूचनाहरु प्रकाशित गर्नु पर्छ ।
- सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति/रक्षाका लागि स्वतन्त्र निकाय गठन गरिनु पर्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका सिद्धान्त/मान्यताहरु नेपाललगायत अधिकांश देशका सूचनाअधिकार कानुनमा समावेश गरिएका छन् । सूचनाको स्वतन्त्रको सबैभन्दा लामो परम्परा भएको देश स्विडेन हो । त्यहाँ सन् १७६६ देखि जनताले र्सार्वजनिक निकाय र व्यक्तिको र्सार्वजनिक कामका अभिलेखहरु हर्ेन पाइरहेका छन् । सन् १९८१ देखि संसारभरि सरकारमा पारदर्शिताको अवधारणालाई आधार मानेर सूचनाको स्वतन्त्रताप्रति चासो बढेको छ । बितेका दुई दशकमा विश्वका विभिन्न देशमा सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता बढेको छ । नयाँनयाँ दशहरुमा सूचनाअधिकार ऐनहरु लागू हुँदैछन् ।
नेपालमा व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ गएको साउन २ गते (१९ जुलाई २००७) पारित गरेको थियो । साउन ५ गते सभामुखबाट सो ऐन प्रमाणित भएको थियो । प्रमाणित भएको तीसौँ दिनदेखि ऐन लागू हुने प्रावधानअनुसार भदौ ३ गतेदेखि ऐन लागू भएको छ । तर देशको मूल राजनीतिक एजेण्डा संविधानसभाको निर्वाचन भएको र अहिले देखिएको राजनीतिक अन्यौलको स्थितिले गर्दा सूचनाको हक ऐन लागू गर्नका लागि गरिनुपर्ने कामहरु पनि रोकिएका छन् । ऐन जति राम्रो बने पनि लागू भएन भने त्यसको केही अर्थ रहन्न ।
विगतको जनताप्रति अनुत्तरदायी र अपारदर्शी शासन व्यवस्थालाई समाप्त पारी, गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको समाजलाई परिवर्तन गरी जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनका लागि सूचनाको हक ऐन अपूर्व अवसरको रुपमा आएको छ । यसलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई साँच्चै यो देशको मालिक भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।
सन् २००६ सम्म विश्वमा सूचनाअधिकार ऐन लागू भएका देशहरुः
अल्बानिया
अर्जेन्टिना
अर्मेनिया
अस्ट्रेलिया
अस्टि्रया
आइसल्याण्ड
आयरल्याण्ड
इक्वेडोर
इजरायल
इटली
इस्टोनिया
उज्बेकिस्तान
कोसोभो
कोलम्बिया
क्यानाडा
क्रोएशिया
ग्रीस
चेक गणतन्त्र
जर्जियार्
जर्मनी
जमैका
जापान
जिम्बाब्बे
र्टर्की
टि्रनिडाड टोबागो
डेनमार्क
ताजकिस्तान
थाइल्याण्ड
दक्षिण अप्रिmका
दक्षिण कोरिया
नर्वे
नेदरल्याण्ड
न्युजिल्याण्ड
पनामा
पाकिस्तान
पेरु
पोल्याण्ड
पोर्चुगल
फिलिपिन्स
फिनल्याण्ड
फ्रान्स
बुल्गेरिया
बेलायत
बेल्जियम
बेलिज
बोस्निया हर्जेगोबिना
भारत
मेसिडोनिया
मेक्सिको
मोल्डाभिया
मोण्टेनेग्रो
युक्रेन
रोमानिया
लाट्भिया
लाइच्टेन्स्िटन
लिथुआनिया
साइबेरिया
स्लोभाकिया
स्लोभेनिया
स्पेन
स्विडेन
स्विजरल्याण्ड
संयुक्तराज्य अमेरिका
हङकङ
हंगेरी
|
