Center for Media Rights

सूचनाअधिकार
सूचनाअधिकारबारे सामग्री

  Relevant Articles
   International Mission
   Home
Comprehensive Peace Agreement Nov. 2006

The Public's
Right to Know

Principles on Freedom of
Information Legislation

Manual for Arab Journalists on
Freedom of Inform ation and Investigative
Journalism

खतरनाक परिस्थितिमा काम गर्ने पत्रकारहरूका लागि निर्देशिका

यो पुस्तक पत्रकारहरूका लागि निकै उपयोगी छ । यसलाई
www.newssafety.com
बाट साभार यहाँ राखिएको छ । यहाँ क्लिक गरेर पढन र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।

Gender Equity Charter 2006 FNJ
 
पत्रकारहरुका लागि सम्पन्न कार्यक्रमहरू

संविधानसभा निर्वाचन आचार संहिता
हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस

 

 

 

 



मिडियाको लोकतन्त्रीकरण पुस्तक

Click here to Download
 
Click here to Download
 
Click here to Download
 
 
Rights and Responsibilities of Journalists. A Handbook Produced by Centre for Media Rights (CMR), Nepal with the support of Nepal Media and Demoractic Strengthening Project/IMPACS
 
मिडियामा काम गर्ने महिलाहरूको संख्या र गुण कसरी बढाउने
रणनीति पत्र
यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् वा पीडीएफ मा डाउनलोड गर्नुहोस
 

सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरूको विश्व संगठन अमार्कको नेपाल वेबसाइट हेर्नुसः AMARC

लेख रचना
चेपुवामा परेको प्रेस स्वतन्त्रता
- विनयकुमार कसजू

नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो प्रकाशन पत्रकारिता को २०६०, भदौ-कार्तिक अंकको मुखपृष्ठमा फोटो प्रकाशनसम्बन्धी स्थापित मर्यादालाई मिच्दै पत्रकार ज्ञानेन्द्र खडकाको टाउको काटेको तर नछिनालिएको विभत्स फोटो छापेको छ । फोटोको बारेमा थप जानकारी पहिलो पेजमा यसरी दिइएको छ :

"माओवादीद्वारा बर्बरतापूर्वक मारिएका पत्रकार ज्ञानेन्द्र खडकाको शव भलिबलको खम्बामा बाँधिएकै अवस्थामा । आचार संहिताको सीमालाई असल नियतका लागि तोड्दै तसबीर विभत्स र रक्तरंजित भए पनि माओवादी वर्वरता भल्काउने उद्देश्यले छापिएको छ ।"

सो फोटो खिच्ने र समाचार लेखेर पठाउने अर्का पत्रकार माओवादीको धम्कीको कारणले सपरिवार जिल्ला छोड्नु परेको छ ।

माओवादीहरूले स्वतन्त्र प्रेसप्रति वक्तव्यमा सम्मान देखाए पनि हालका दिनहरूमा उनीहरूको व्यवहारमा अपमान नै देखिएको छ । मूलधारका मिडियामाथि उनीहरूको विश्वास हराउँदै गएको देखिँदैछ । साथै उनीहरूले एफएम रेडियो, इन्टरनेटमा अनलाइन अखबार संचालन तथा पत्रकारिता तालिम आदि गतिविधि सुरु गरेर आफ्नै वैकल्पिक संचार माध्यम थाल्ने संकेत पनि देखिएको छ ।

पत्रकारहरूलाई मार्ने, समाचार संकलन गर्न नदिने, आफ्नो अनुकूल समाचार मात्र छाप्न दबाव दिने, अपहरण गर्ने, बिना न्यायिक प्रक्रिया थुन्ने, यातना दिने काम माओवादीबाट मात्र होइन राज्यपक्षबाट पनि भइरहको छ । शान्तिको लागि नागरिक एकयवद्धताले जारी गरेको घोषणामा भनिएझैँ "राज्यको चौथो अंग भनिएको प्रेसको हालत चिलले खेदिरहेको चल्लाको झैँ भएको छ ।"

नेपाल पत्रकार महासंघको अनुगमनअनुसार युद्ध विराम भंग भएदेखि अर्थात् भदौ १० गतेदेखि मंसिर ३ गतेको बीचमा माओवादी र सुरक्षा फौजबाट दुई जना पत्रकारहरूको हत्या, सरकारी पक्षबाट ५५ जना गिरफ्तारमध्ये ४७ जनाको रिहाई र ८ जना बेपत्ता परिएको छ भने माओवादी पक्षबाट दुई जना पत्रकार अपहरण गरी बेपत्ता र तीन जनालाई गाउँ निकाला गरिएको छ । दुबै पक्षबाट थुप्रै पत्रकारहरूले धम्की, दुर्व्यवहार, खानतलासी बेहोर्नु परेको छ र कुनै पनि कार्वाहीमा कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएको छैन ।

यी त भए संचार माध्यमहरूमा आएका र बाहिर देखिएका कारवाही । तर युद्धरत पक्षहरूले सूचनाको स्रोतसम्म पुग्न नदिएको, गलत सूचना प्रवाहित गरेर त्यसैलाई प्रचार गर्न वाध्य पारेको, धम्की र त्रासले गर्दा पत्रकारले बोल्न र लेख्न नसकेका घटनाहरू अनगिन्ती छन् जसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । फलस्वरूप जिल्लाजिल्लाबाट सबै र सही समाचार आइरहेको छैन । बनावटी र स्वनियन्त्रित (सेल्फ सेर्न्र्सड) समाचारहरू बढी आइरहेका छन् । सिंगो प्रेस जगत वाध्यात्मक स्वनियन्त्रणको पीडाले ग्रस्त छ जसले गर्दा आमजनताले सही सूचना पाउन मुस्किल हुँदै गइरहेको छ । जनताको प्रजातान्त्रिक र नागरिक अधिकारमाथि अतिक्रमण भएको छ ।

साथै संचारका पूर्वाधारहरू ध्वस्त पारिनाले दुई दर्जनजति जिल्लाहरू सम्पर्क बिहीन अवस्थामा छन् । सीमित संचार सुविधा भएका जिल्लाहरूमा पनि पत्रकारहरूले निर्वाध समाचार संप्रेषण गर्न पाइरहेका छैनन् । राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला धादिङका पत्रकारहरूले एक पेज समाचार फ्याक्सबाट पठाउँदा दुई सय रूपैयाँ तिर्नु पर्ने अवस्था छ । राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूबाट निस्कने अखबारहरू निर्बाध रूपमा जिल्ला र गाउँहरूमा पुग्न पाइरहेका छैनन् । रेडियो बजाउन चाहिने बेटूीमाथि समेत प्रतिवन्ध लगाइनाले संचारको सुलभ र सरल माध्यमबाट समेत जनता बंचित छन् ।

नेपाली पत्रकारहरूले हिंसाको विरोध र शान्तिको पक्षमा कलम, कम्प्युटर र क्यामेरा चलाउँदै आएका छन् भन्ने कुरामा शंका छैन । तर युद्धरत पक्षहरूको हस्तक्षेप, अतिक्रमण, दमन, हिंसा र हत्याले गर्दा उनीहरूको भूभिका खुम्चिदै गएको स्पष्टै देखिँदैछ । जनता पत्रकारहरूबाट सत्यतथ्ययुक्त समाचारको अपेक्षा गरिरहेका छन् भने युद्धरत पक्षहरूले पत्रकारहरूलाई आआफ्नो पक्षको समाचार र बिचार फैलाउने भरिया वा प्रचारको साधन बनाउन खोजिरहेका छन् ।

सत्य, निष्पक्ष र विवेकयुक्त समाचार र विचार फैलाएर जनतालाई सुसूचित निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने पत्रकारको मूल धर्ममाथि नै अहिले चोट पुगेको छ भने उसले राज्यका बाकी तीन अंगको निगरानी गर्ने भूमिका प्रभावकारी ढंगले खेल्नसक्ने अवस्था क्षीण हुँदै गएको छ ।
तर विडम्बनाको कुरा के छ भने जनताको मानवअधिकार, प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारहको रक्षाका लागि मरिमेट्ने पहिलो पंक्तिका योद्धा पत्रकारहरूमाथि युद्धरत पक्षहरूबाट यस्तो अतिक्रमण भइरहँदा पनि जसको लागि पत्रकारहरू लडेका हुन् ती जनता, नागरिक समाज र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको अनिवार्यताबारे शंका नगर्ने शक्तिहरूले समेत स्वतन्त्र प्रेस र नेपाली पत्रकारहरूको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सुरक्षाको लागि पर्याप्त तथा प्रभावकारी आवाज उठाएको देखिएको छैन ।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा प्रेस सँधै जनताको पक्षमा र सरकारको विपक्षमा हुन्छ । यसैले प्रेसमाथि कुनै संकट आइलाग्यो भने जनताले प्रेसको र्समर्थन र संरक्षण गर्छन् । तर अहिले आएर नेपाली प्रेस सरकार र व्रि्रोहीको मात्र चेपुवामा परेको छैन अपितु यसले जनताबाट पाउनु पर्ने न्यायोचित र्समर्थन र संरक्षण पनि पाइरहेको छैन । यो स्थिति प्रजातन्त्रको लागि प्रतिकूल र अधिनायकवादी शक्तिहरूको लागि अनुकूल स्थिति हो ।

यस्तै अवस्थामा प्रतिगामी पे्रसले मौलाउने अवसर पाउनसक्छ र छद्म उद्देश्यरहित शुद्ध व्यवसायका लागि गरिने प्रेसका लगानीकर्ताहरू डुब्नसक्छन् । यसैले नेपालमा बाह्र वर्षछि राज्य, व्रि्रोही शक्ति तथा जनउदासीनताबाट स्वतन्त्र प्रेसमाथि आइलागेको खडको र्टार्नका लागि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका साथै आम जनताको पनि र्समर्थन पाउन प्रेस स्वयंले स्वमूल्यांकन गरी आवश्यक कदाम चाल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

साभार : नेपाल समाचारपत्र दैनिक २०६० मंसिर २५ गते



 
पत्रकारहरुको अधिकार र
कर्तव्यबारे दस्तावेजहरु
मिडियामा बालबालिका निर्देशन र सिद्धान्तहरू
bL3{sfnLg ;+rf/ gLlt २०५९
5fkfvfgf tyf k|sfzg P]g
5fkfvfgf tyf k|sfzg lgodfjnL
/fli6«o k|;f/0f lgodfjnL
;"rgf k|ljlw gLlt @)%&
संचारसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२
प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३
सात दल र माओवादीबीच आठ बुँदे सहमति
सातदल र माओवादीबीच कार्तिक २२ गते भएको ऐतिहासिक सहमति
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो संशोधन
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०६३
उपयोगी प्रकाशन

मधेस आन्दोलनमा मिडिया
मधेस आन्दोलनमा नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिका र झेल्नु परेको समस्याका बारेमा फ्रिडम फोरमले गरेको अध्यनको प्रतिवेदन यसै साता सार्वजनिक गरिएको छ । अधिनायकवादी सत्ताको विरोधमा र जनअधिकारका पक्षमा लागेर खारिएको नेपाली प्रेस मधेस आन्दोलनमा किन आलोचित हुनुपर्‍यो ? कसरी यसको व्यावसायिक दक्षता र नैतिक आचारमाथि नै प्रश्न खडा भयो ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नको जवाफ यो अध्ययन प्रतिवदनले दिन खोजेको छ । यसका सुझावहरु नेपाली प्रेसका लागि आँखा खोल्ने खालका छन् ।
प्रतिवेदनको सार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नयाँ नेपालको निर्माण प्रक्रियामा आमसंचार कानुनको पुनरावलोकन (मस्यौदा प्रतिवेदन)
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठन (साफ्मा) नेपाल च्याप्टर


जनसंचार र प्रजातन्त्रीकरण नेपालको सन्दर्भमा एक अध्ययन (२०५३)

आमसंचार र कानुन नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट २०५८

 

 

 


प्रकाशनको दिग्दर्शन प्रेस काउन्सिल नेपाल चौथो संस्करण २०६०

 
 © Copyright 2004 Center for Media Rights. All Rights Reserved. For enquiries: Website Developed by: Dreams & Ideas