लेख रचना
प्रजातन्त्रमा सरकार, बजार र प्रेस
- विनयकुमार कसजू
ज्ञान र सूचनाबिना कुनै पनि समाजले बांच्न र विकास
गर्न सक्तैन । हरेक व्यक्ति, समुदाय र समाजले आफ्नै अनुकूल ज्ञान
र सूचनाको अर्थ निकाल्छ, व्याख्या गर्छ र आफ्नै आवश्यकता र चेतनाको
स्तरअनुसार उपयोग गर्छ । अहिलेको विश्वीकृत संसारका तीन प्रमुख शक्ति-
राज्य, बजार र नागरिक समाजमा आमजनताको सहभागिताका लागि ज्ञान र सूचना
नभइहुंदैन । यी तीन शक्तिले ज्ञान र सूचनालाई आ-आफ्नै दृष्टिले नियन्त्रण
र उपयोग गर्ने प्रयास गर्छन् । यो प्रयासको मेसोमा ती तीन शक्तिबीच
सूचना शक्तिको बांडफांड र नियन्त्रणलाई लिएर द्धन्द्ध चलिरहन्छ ।
सामन्ती, अधिनायकवादी र एकाधिकारवादी शक्तिले सूचना
र ज्ञानलाई हमेसा नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ । प्राचीन कालमा स्त्री
र शूद्रले शास्त्र पढ्न नपाइने, पञ्चायतकालमा पुस्तकालय खोल्न, अखबार
चलाउन, रेडियो सेट राख्न इजाजतपत्र चाहिनेदेखि लिएर आधुनिक सञ्चारयुगमा
सूचना-प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अंगहरुलाई आधारहीन ढंगले लाइसेन्स
शुल्क र नवीकरण दस्तुरको भारी लादेर सूचना र ज्ञानलाई र्सवसाधारणका
निम्ति दर्लभ बनाउनेजस्ता काम गर्नु एकाधिकारवादी नियन्त्रणवादी
प्रवृत्तिकै अर्को रूप हो ।
परम्परागत सत्ताले सूचना र ज्ञानलाई नियन्त्रित गर्ने हुनाले आमनागरिक
सही निर्णय गर्नका लागि चाहिने सही सूचना र ज्ञानबाट वञ्चित हुन्छन्
। यसैले प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य जनमत र जनताको निर्णयभन्ने
कुरा एकाधिकारवादी समाजमा सम्भव हुंदैन । साथै सरकार र त्यसका अंगले
पनि सही सूचनाको अभावमा सही निर्णयगर्न सक्तैनन् । त्यसको विपरीत
सूचना र ज्ञान जति विविध र बहुल भयो त्यसले प्रजातन्त्र, सामाजिक
न्याय र विविधतायुक्त बहुलवादी समाजको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सघाउंछ
।
विश्वीकरण तथा आधुनिक सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकासले
गर्दा मिडियाको शक्ति सरकारको नियन्त्रणबाट घट्दै बजारको हातमा केन्द्रित
हुंदैछ । बजार वा नाफामुखी शक्तिहरुले पनि मिडियालाई सकेसम्म आफ्नो
हितमा उपयोग गर्न खोज्छन् । कतिपय अवस्थामा बिस्कुट वा सिमेन्टजस्ता
उपभोग्य सामानको उत्पादन र मिडियाको उत्पादनमा अन्तर देखिन छाडेको
छ । ठूला मिडिया व्यवसायी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु एकीकृत हुने
क्रम पनि चलेको छ । यो प्रवृत्तिले जनताको निर्वाध र स्वतन्त्र सूचना
पाउने हक खुम्चिंदैछ । प्रेसमा जनहितको पक्ष कमजोर हुंदैछ । एकाधिकारवादी
प्रवृत्तिले जस्तै बजारले पनि मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति
डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ । यो प्रवृत्त्रि्रति नागरिक समाजको
चासो बढ्नु अति आवश्यक छ ।
प्रजातन्त्रमा जनता सर्वेसर्वा हुन्छन् । जनताको निर्णयबाट
नै देश, शासन, योजना, नीति-नियम र सरकारी निकायहरु चल्छन् । अनि
जनतालाई प्रजातान्त्रिक कर्तव्य पालन गर्न सक्षम बनाउने काम मिडियाले
गर्छ । मिडियाले आमजनतालाई सूचित र ज्ञानवान् बनँएर सही निर्णयगर्नसक्ने
बनाउंछ । यसले सरकार, स्थानीय निकायदेखि प्रतिनिधिसभासम्मका जनप्रतिनिधि,
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र जनताको जीवनसंग सरोकार राख्ने सबै
अंगका काम, उत्तरदायित्वबारे निगरानी र टीका-टिप्पणी गरेर जनताको
हितको पहरेदारी गर्छ । मिडियाले जनताको आवाज सरकार तथा विभिन्न निकायसम्म
पुर्याएर जनताप्रति उत्तरदायी र जनताका समस्याप्रति संवेदनशील बन्न
लगाएर जनमतअनुसार काम गर्न बाध्य पार्छ ।
कुनै देश कति प्रजातान्त्रिक छ भन्ने कुरा त्यो देशको
प्रेस कति स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । त्यस्तै
कुनै देशको सरकार कति प्रजातान्त्रिक छ भन्ने कुरा पनि सरकारले त्यो
देशको मिडियालाई कत्तिको नियन्त्रण गर्छ वा स्वतन्त्र राख्छ भन्ने
कुरामा भर पर्छ । वास्तवमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मिडिया जति
स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र जिम्मेवार भयो सरकारलाई उत्तिकै फाइदा हुन्छ
।
यो दृष्टिले प्रजातन्त्रमा सरकारले भूमिका प्रेस स्वतन्त्रता
बढाउनु र बहुलवादी, स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर मिडियालाई प्रोत्साहित
गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु हो । सरकारले मिडियालाई
कम नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सकेसम्म उदार नीति, ऐन र नियम बनाउनुपर्छ
। तर, विश्वीकरण, विश्व बजारीकरण, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको
अभूतपूर्व विकासका कारणले राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वदेशी बजार र
आमजनताको हितको रक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले केही नीति-नियम,
कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो नीति-नियम जनताको सूचना र ज्ञानका
स्रोतमा निर्वाध पहुंचमा नियन्त्रण गर्नका लागि होइन, अपितु विदेशी
लगानी, स्वामित्व, प्रविधिको रोजाइ र विषयवस्तुसंग सम्बन्धित हुनुपर्छ
। ग्लोबल तथा विदेशी मिडिया, खासगरी भूउपग्रहीय प्रसारण र नाफामुखी
मिडियाले दुष्प्रभावबाट आमजनतालाई मुक्त गर्न तथा स्थानीयरूपमै जनतालाई
आप्ः्नो सञ्चार आवश्यकता आफैंले पूरा गर्नसक्ने बनाउनका लागि सरकारले
नीति-नियम बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको मिडिया उद्योगमा अर्बौंको लगानी भइसकेको छ
र लगानी निरन्तर बढ्नुका साथै विदेशी हितका कुरा पनि स्पष्टरूपमा
आइसकेका छन् । नेपाल विश्व र खासगरी छिमेकीको "मिडिया मार्केट"
मात्रै बनेको छैन, प्रमुख बजारसमेत बनिसकेको छ । यसबाहेक नेपाली
उत्पादन र सेवाले नेपालमै बजार पाउन पनि विदेशी मिडियाको सहारा लिनुपर्ने
अवस्था आइरहेको छ । यसरी देशको उल्लेखनीय धनराशि विदेशी च्यानल र
कार्यक्रमलाई तिर्ने रकम, विदेशी मिडियामा विज्ञापन गर्दा लाग्ने
रकम र विदेशी मालसामानको खरिद गर्ने रकम गरी तीन तरिकाले विदेशी
मिडियाले देशको अर्थतन्त्रलाई दुहुंदै छ । यसैले पनि यो क्षेत्रमा
सरकारको नीति-नियमको भूमिका आवश्यक भएको हो ।
प्रजातन्त्रमा मिडियाको माथि उल्लिखित भूमिका पूरा
गर्नका लागि मिडिया स्वयम् पनि सक्षम हुनुपर्छ । नियन्त्रित, परनिर्भर,
बांच्नका लागि अर्काको मुख ताक्नुपर्ने, व्यावसायिक आचरणविहीन, गैरजिम्मेवार
प्रेसले प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक भूमिका खेल्न सक्तैन । प्रजातान्त्रिक
समाजमा मिडियाले आवश्यक भूमिका खेल्नका लागि पत्रकारको व्यावसायिकता
र विश्वसनीयता पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शर्त हो । कुनै राजनीतिक
व्यवस्थामा सूचना कसरी संकलन, प्रशोधन र वितरण गरिन्छ भन्ने कुरा
अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो । पत्रकारले पत्रकारिता पेशालाई जागिर
ठान्छ कि, प्रशासन संस्थाको नाफा बढाउनु आफ्नो कर्तव्य मान्छ कि
वा जनतालाई सूचना र ज्ञानले युक्त बनाएर अधिकारसम्पन्न नागरिक बनाउनु
प्रमुख जिम्मेवारी ठान्छ - यसैमा प्रजातन्त्रमा प्रेसको भूमिका निर्भर
हुन्छ ।
प्रजातन्त्रमा प्रेसको अपरिहार्य भूमिकालाई बुझेर
नेपालको संविधान निर्माणकर्ताले संविधानमै जनताको सुसूचित हुने हक,
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेसलाई बन्द र ुसेन्सरु गर्न नपाइने प्रावधान,
संगठित हुने हक तथा गोपनीयताका हकलाई प्रत्याभूति दिएको छ । तर,
विश्वीकरण र बजारको दुस्प्रभावबाट नेपाली प्रेसलाई जोगाउन र प्रेसको
जनहितकारी भूमिकालाई कायम गर्न नेपालमा विद्यमान ऐन-कानुन र नीति-नियम
र्सवथा अक्षम देखिएका छन् ।
साभार : नेपाल समाचारपत्र, २०६१, बैशाख २१
|
