Center for Media Rights

सूचनाअधिकार
सूचनाअधिकारबारे सामग्री

  Relevant Articles
   International Mission
   Home
Comprehensive Peace Agreement Nov. 2006

Killing the Messenger
Report on the global enquiry by the International News Safety Institute into the protection of journalists.

The Public's
Right to Know

Principles on Freedom of
Information Legislation

Manual for Arab Journalists on
Freedom of Inform ation and Investigative
Journalism

खतरनाक परिस्थितिमा काम गर्ने पत्रकारहरूका लागि निर्देशिका

यो पुस्तक पत्रकारहरूका लागि निकै उपयोगी छ । यसलाई
www.newssafety.com
बाट साभार यहाँ राखिएको छ । यहाँ क्लिक गरेर पढन र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ।

Gender Equity Charter 2006 FNJ
 
पत्रकारहरुका लागि सम्पन्न कार्यक्रमहरू

संविधानसभा निर्वाचन आचार संहिता
हेर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस

 

 

 

 



मिडियाको लोकतन्त्रीकरण पुस्तक

Click here to Download
 
Click here to Download
 
Click here to Download
 
 
Rights and Responsibilities of Journalists. A Handbook Produced by Centre for Media Rights (CMR), Nepal with the support of Nepal Media and Demoractic Strengthening Project/IMPACS
 
मिडियामा काम गर्ने महिलाहरूको संख्या र गुण कसरी बढाउने
रणनीति पत्र
यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् वा पीडीएफ मा डाउनलोड गर्नुहोस
 

सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरूको विश्व संगठन अमार्कको नेपाल वेबसाइट हेर्नुसः AMARC

लेख रचना
प्रजातन्त्रमा सरकार, बजार र प्रेस
- विनयकुमार कसजू

ज्ञान र सूचनाबिना कुनै पनि समाजले बांच्न र विकास गर्न सक्तैन । हरेक व्यक्ति, समुदाय र समाजले आफ्नै अनुकूल ज्ञान र सूचनाको अर्थ निकाल्छ, व्याख्या गर्छ र आफ्नै आवश्यकता र चेतनाको स्तरअनुसार उपयोग गर्छ । अहिलेको विश्वीकृत संसारका तीन प्रमुख शक्ति- राज्य, बजार र नागरिक समाजमा आमजनताको सहभागिताका लागि ज्ञान र सूचना नभइहुंदैन । यी तीन शक्तिले ज्ञान र सूचनालाई आ-आफ्नै दृष्टिले नियन्त्रण र उपयोग गर्ने प्रयास गर्छन् । यो प्रयासको मेसोमा ती तीन शक्तिबीच सूचना शक्तिको बांडफांड र नियन्त्रणलाई लिएर द्धन्द्ध चलिरहन्छ ।

सामन्ती, अधिनायकवादी र एकाधिकारवादी शक्तिले सूचना र ज्ञानलाई हमेसा नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ । प्राचीन कालमा स्त्री र शूद्रले शास्त्र पढ्न नपाइने, पञ्चायतकालमा पुस्तकालय खोल्न, अखबार चलाउन, रेडियो सेट राख्न इजाजतपत्र चाहिनेदेखि लिएर आधुनिक सञ्चारयुगमा सूचना-प्रविधि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अंगहरुलाई आधारहीन ढंगले लाइसेन्स शुल्क र नवीकरण दस्तुरको भारी लादेर सूचना र ज्ञानलाई र्सवसाधारणका निम्ति दर्लभ बनाउनेजस्ता काम गर्नु एकाधिकारवादी नियन्त्रणवादी प्रवृत्तिकै अर्को रूप हो ।


परम्परागत सत्ताले सूचना र ज्ञानलाई नियन्त्रित गर्ने हुनाले आमनागरिक सही निर्णय गर्नका लागि चाहिने सही सूचना र ज्ञानबाट वञ्चित हुन्छन् । यसैले प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य जनमत र जनताको निर्णयभन्ने कुरा एकाधिकारवादी समाजमा सम्भव हुंदैन । साथै सरकार र त्यसका अंगले पनि सही सूचनाको अभावमा सही निर्णयगर्न सक्तैनन् । त्यसको विपरीत सूचना र ज्ञान जति विविध र बहुल भयो त्यसले प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय र विविधतायुक्त बहुलवादी समाजको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सघाउंछ ।

विश्वीकरण तथा आधुनिक सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकासले गर्दा मिडियाको शक्ति सरकारको नियन्त्रणबाट घट्दै बजारको हातमा केन्द्रित हुंदैछ । बजार वा नाफामुखी शक्तिहरुले पनि मिडियालाई सकेसम्म आफ्नो हितमा उपयोग गर्न खोज्छन् । कतिपय अवस्थामा बिस्कुट वा सिमेन्टजस्ता उपभोग्य सामानको उत्पादन र मिडियाको उत्पादनमा अन्तर देखिन छाडेको छ । ठूला मिडिया व्यवसायी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु एकीकृत हुने क्रम पनि चलेको छ । यो प्रवृत्तिले जनताको निर्वाध र स्वतन्त्र सूचना पाउने हक खुम्चिंदैछ । प्रेसमा जनहितको पक्ष कमजोर हुंदैछ । एकाधिकारवादी प्रवृत्तिले जस्तै बजारले पनि मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ । यो प्रवृत्त्रि्रति नागरिक समाजको चासो बढ्नु अति आवश्यक छ ।

प्रजातन्त्रमा जनता सर्वेसर्वा हुन्छन् । जनताको निर्णयबाट नै देश, शासन, योजना, नीति-नियम र सरकारी निकायहरु चल्छन् । अनि जनतालाई प्रजातान्त्रिक कर्तव्य पालन गर्न सक्षम बनाउने काम मिडियाले गर्छ । मिडियाले आमजनतालाई सूचित र ज्ञानवान् बनँएर सही निर्णयगर्नसक्ने बनाउंछ । यसले सरकार, स्थानीय निकायदेखि प्रतिनिधिसभासम्मका जनप्रतिनिधि, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र जनताको जीवनसंग सरोकार राख्ने सबै अंगका काम, उत्तरदायित्वबारे निगरानी र टीका-टिप्पणी गरेर जनताको हितको पहरेदारी गर्छ । मिडियाले जनताको आवाज सरकार तथा विभिन्न निकायसम्म पुर्याएर जनताप्रति उत्तरदायी र जनताका समस्याप्रति संवेदनशील बन्न लगाएर जनमतअनुसार काम गर्न बाध्य पार्छ ।

कुनै देश कति प्रजातान्त्रिक छ भन्ने कुरा त्यो देशको प्रेस कति स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । त्यस्तै कुनै देशको सरकार कति प्रजातान्त्रिक छ भन्ने कुरा पनि सरकारले त्यो देशको मिडियालाई कत्तिको नियन्त्रण गर्छ वा स्वतन्त्र राख्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । वास्तवमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मिडिया जति स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र जिम्मेवार भयो सरकारलाई उत्तिकै फाइदा हुन्छ ।

यो दृष्टिले प्रजातन्त्रमा सरकारले भूमिका प्रेस स्वतन्त्रता बढाउनु र बहुलवादी, स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर मिडियालाई प्रोत्साहित गर्न स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु हो । सरकारले मिडियालाई कम नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सकेसम्म उदार नीति, ऐन र नियम बनाउनुपर्छ । तर, विश्वीकरण, विश्व बजारीकरण, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अभूतपूर्व विकासका कारणले राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वदेशी बजार र आमजनताको हितको रक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले केही नीति-नियम, कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो नीति-नियम जनताको सूचना र ज्ञानका स्रोतमा निर्वाध पहुंचमा नियन्त्रण गर्नका लागि होइन, अपितु विदेशी लगानी, स्वामित्व, प्रविधिको रोजाइ र विषयवस्तुसंग सम्बन्धित हुनुपर्छ । ग्लोबल तथा विदेशी मिडिया, खासगरी भूउपग्रहीय प्रसारण र नाफामुखी मिडियाले दुष्प्रभावबाट आमजनतालाई मुक्त गर्न तथा स्थानीयरूपमै जनतालाई आप्ः्नो सञ्चार आवश्यकता आफैंले पूरा गर्नसक्ने बनाउनका लागि सरकारले नीति-नियम बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको मिडिया उद्योगमा अर्बौंको लगानी भइसकेको छ र लगानी निरन्तर बढ्नुका साथै विदेशी हितका कुरा पनि स्पष्टरूपमा आइसकेका छन् । नेपाल विश्व र खासगरी छिमेकीको "मिडिया मार्केट" मात्रै बनेको छैन, प्रमुख बजारसमेत बनिसकेको छ । यसबाहेक नेपाली उत्पादन र सेवाले नेपालमै बजार पाउन पनि विदेशी मिडियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसरी देशको उल्लेखनीय धनराशि विदेशी च्यानल र कार्यक्रमलाई तिर्ने रकम, विदेशी मिडियामा विज्ञापन गर्दा लाग्ने रकम र विदेशी मालसामानको खरिद गर्ने रकम गरी तीन तरिकाले विदेशी मिडियाले देशको अर्थतन्त्रलाई दुहुंदै छ । यसैले पनि यो क्षेत्रमा सरकारको नीति-नियमको भूमिका आवश्यक भएको हो ।

प्रजातन्त्रमा मिडियाको माथि उल्लिखित भूमिका पूरा गर्नका लागि मिडिया स्वयम् पनि सक्षम हुनुपर्छ । नियन्त्रित, परनिर्भर, बांच्नका लागि अर्काको मुख ताक्नुपर्ने, व्यावसायिक आचरणविहीन, गैरजिम्मेवार प्रेसले प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक भूमिका खेल्न सक्तैन । प्रजातान्त्रिक समाजमा मिडियाले आवश्यक भूमिका खेल्नका लागि पत्रकारको व्यावसायिकता र विश्वसनीयता पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शर्त हो । कुनै राजनीतिक व्यवस्थामा सूचना कसरी संकलन, प्रशोधन र वितरण गरिन्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो । पत्रकारले पत्रकारिता पेशालाई जागिर ठान्छ कि, प्रशासन संस्थाको नाफा बढाउनु आफ्नो कर्तव्य मान्छ कि वा जनतालाई सूचना र ज्ञानले युक्त बनाएर अधिकारसम्पन्न नागरिक बनाउनु प्रमुख जिम्मेवारी ठान्छ - यसैमा प्रजातन्त्रमा प्रेसको भूमिका निर्भर हुन्छ ।

प्रजातन्त्रमा प्रेसको अपरिहार्य भूमिकालाई बुझेर नेपालको संविधान निर्माणकर्ताले संविधानमै जनताको सुसूचित हुने हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेसलाई बन्द र ुसेन्सरु गर्न नपाइने प्रावधान, संगठित हुने हक तथा गोपनीयताका हकलाई प्रत्याभूति दिएको छ । तर, विश्वीकरण र बजारको दुस्प्रभावबाट नेपाली प्रेसलाई जोगाउन र प्रेसको जनहितकारी भूमिकालाई कायम गर्न नेपालमा विद्यमान ऐन-कानुन र नीति-नियम र्सवथा अक्षम देखिएका छन् ।

साभार : नेपाल समाचारपत्र, २०६१, बैशाख २१


 
पत्रकारहरुको अधिकार र
कर्तव्यबारे दस्तावेजहरु
मिडियामा बालबालिका निर्देशन र सिद्धान्तहरू
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालिन निति २०५९
छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन
छापाखाना तथा प्रकाशन नियमावली
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
सूचना प्रविधि नीति, २०५७
संचारसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२
प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३
सात दल र माओवादीबीच आठ बुँदे सहमति
सातदल र माओवादीबीच कार्तिक २२ गते भएको ऐतिहासिक सहमति
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो संशोधन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा दोस्रो संशोधन
उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०६३
उपयोगी प्रकाशन


Developing Alternative Media Traditions in Nepal
Author: Michael Wilmore
Publisher: Martin Chautari, 2009

"(The book) examines how these innovative media came about and many obstacles their producers faced when attempting to speak of and to their own community. The book is based on long-term ethnographic research in Nepal in the mid-1990s and subsequent accounts of the continuing development of Tansen's community media organizations. Michael Wilmore offers a unique perspective on how people in developing nations use mass media. This book is one of the full-length, detailed accounts in English of new media development in Nepal and is suitable for advanced students and researchers of anthropology and media studies."


Appraisals versus Introspections
An Ethical Perspective on Fermenting Nepali Media

Author: Laxman Datta Pant
Publisher: Readmore
First Edition 2010


"Pant's book brings into focus many contemporary issues relating to the role of the media in a democracy. ... I hope the book will lead to new policy initiatives that will help strengthen the role of the media in Nepal's nascent democracy. ..." 
– Bharat Dutta Koirala, Recipient of Ramon Magsaysay Award for Journalism in 2002

"A sincere reader would definitely find in it some useful nourishment for understanding the contemporary media and society of Nepal. .."
– R. K. Regmee, Senior Journalist


मधेस आन्दोलनमा मिडिया
मधेस आन्दोलनमा नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिका र झेल्नु परेको समस्याका बारेमा फ्रिडम फोरमले गरेको अध्यनको प्रतिवेदन यसै साता सार्वजनिक गरिएको छ । अधिनायकवादी सत्ताको विरोधमा र जनअधिकारका पक्षमा लागेर खारिएको नेपाली प्रेस मधेस आन्दोलनमा किन आलोचित हुनुपर्‍यो ? कसरी यसको व्यावसायिक दक्षता र नैतिक आचारमाथि नै प्रश्न खडा भयो ? यस्ता अनेकौँ प्रश्नको जवाफ यो अध्ययन प्रतिवदनले दिन खोजेको छ । यसका सुझावहरु नेपाली प्रेसका लागि आँखा खोल्ने खालका छन् ।
प्रतिवेदनको सार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

नयाँ नेपालको निर्माण प्रक्रियामा आमसंचार कानुनको पुनरावलोकन (मस्यौदा प्रतिवेदन)
दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठन (साफ्मा) नेपाल च्याप्टर


जनसंचार र प्रजातन्त्रीकरण नेपालको सन्दर्भमा एक अध्ययन (२०५३)

आमसंचार र कानुन नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट २०५८

 

 

 


प्रकाशनको दिग्दर्शन प्रेस काउन्सिल नेपाल चौथो संस्करण २०६०

 
 © Copyright 2013 Communication and Media Resource. All Rights Reserved. For enquiries: Website Developed by: Dreams & Ideas